काठमाडौं, जेठ २१ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्दा हेर्न गठन गर्ने इजलाशका सम्बन्धमा नियमावली संशोधन गर्नेबारे कुनै निर्णय गरेन ।

वरिष्ठ न्यायाधीशहरु रहने गरी संवैधानिक इजलाश गठन गर्ने प्रयोजनका लागि नियमावली संशोधन आवश्यक नभएको निष्कर्ष बैठकमा निकालिएको हो । यद्यपि, बैठकपछि निकालिएको विज्ञप्तिमा यससम्बन्धमा कुनै विषय उल्लेख गरिएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आज जुममार्फत आयोजना गर्नुभएको पूर्ण वैठकले नियमावली संशोधनको जरुरी नभएको निष्कर्ष दिएको हो । वैठकले विद्यमान नियमावली अनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलाश गठन गर्न कुनै बाधा नगरेको भन्दै बाध्यकारी व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च बारले वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू राखेर संवैधानिक इजलाश गठन गर्न नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । अब सर्वोच्चमा हाल कायम न्यायाधीशहरुको रोस्टरबाटै संवैधानिक इजलाश गठन गरिने छ ।

बैठकले सर्वोच्च अदालतबाट हुने कामकारवाही र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जेठ १३ गते गरिएको निर्णयलाई नै जेठ ३१ सम्म निरन्तर राख्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उच्च, जिल्ला र अरु अदालतका काम कारवाही वैशाख १४ गतेको बैठकको निर्णय बमोजिम नै हुने उल्लेख गरिएको छ ।