काठमाडौं, जेठ २३ । संसद विघटन सम्बन्धि रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलाशमा सरकार पक्षले नै प्रश्न उठाएको छ ।

आइतबार वरिष्ठता क्रमअनुसार गठित इजलाशमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई राख्न नमिल्ने जिकीर सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले गरेका हुन् ।

बेञ्च शुरु हुनेबित्तिकै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र केही कानुन व्यवसायीले आइतबार गठित इजलाशमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । कानुन व्यवसायीले ११ जना न्यायाधीश इजलाशमा बस्न नमिल्ने जिकीर गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले पहिलेकै इजलाशबाट सुनुवाइ हुनु पर्ने माग गर्दै, नेकपा मुद्दामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय विपक्षी नभएको भन्दै उक्त मुद्दामा फैसला गरेको आधारमा कुनै न्यायाधीश इजलाशमा बस्न नमिल्ने र कुनै न्यायाधीशले सो फैसलासँग जोडेर हेर्दा पनि बस्न मिल्ने कुरा तर्कसंगत नहुने जिकीर गर्नुभयो ।

बडालले संसदीय सुनुवाइमा बसेर न्यायाधीश नियुक्ति सदर गर्ने सांसदहरु नै रिट निवेदक भएकाले सो सुनुवाइबाट आएका न्यायाधीशहरू यो इजलासमा बस्न नमिलने जिकीर गर्नुभयो ।

बडालले प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘अस्ति निवेदक पक्षका कुरालाई आधार मान्ने हो भने कोही पनि बस्न नमिल्ने अवस्था आउँछ भनेको थिए । जे कुरा उठाउनु भएको थियो, त्यसलाई इजलाशले मान्यो नि । न्यायाधीश कार्की र भट्टराइले प्रश्न उठाए पुग्छ भन्नु भएको थियो । अमुक वकीलले प्रश्न उठाए मात्रै बस्न नमिल्ने हो । कसैले उठाएचाहिँ ठिक कसैले उठाएचाहिँ बेठिक ?’

सरकार पक्षलाई इजलाशमा समय कम दिइएको आरोप लगाउँदै उहाँले निवेदक विपक्षीहरूलाई जत्तिकै अवसर सरकार पक्षलाई पनि चाहिने बताउनुभयो ।

न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले भने यसरी प्रश्न उठाउँदै गए इजलाशसँग विकल्प नहुने बताउनुभयो ।

यसअघि गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलाश पुनर्गठन गरेर मात्र सुनुवाई हुने जानकारी गराउँदै अब विवाद ननिकाल्न दुबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

आइतबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखेर प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।

यसअघिको इजलाशमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि उहाँहरुलाई नराखी आइतबार इजलाश पुनर्गठन गरिएको थियो । केसी र श्रेष्ठमाथि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए ।

तर ती दुई न्यायाधीशले भने प्रश्न उठे पनि इजलाश छाड्नु पर्ने कारण नभएको जिकीर गर्नुभएको थियो । दुई जनाले छाड्न नमानेपछि बरिष्ठ न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले विवादित इजलाश छाड्नुभएको थियो ।

तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताक्रममा इजलाश गठन गर्दा कार्की र भट्टराई फेरि समेटिनुभएको हो ।

यसअघि गत १४ गते गठित इजलाशमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो ।

नेकपा नामको विवादमा पार्टी नै विभाजन गर्ने फैसलामा संलग्न श्रेष्ठ र त्यसको पुनरावलोकन निस्सा नदिने केसीले अहिले संसद् विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए ।

सोही कारण प्रधानन्यायाधीशले उनीहरु बिनै वरिष्ठताका आधारमा इजलाश गठन गर्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशपछिको वरियतामा क्रमशः दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वरप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्छ ।

तर, तेस्रो वरियताका हरिकृष्ण कार्की केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण र चौथो क्रमका न्यायाधीश श्रेष्ठ अस्वस्थ भएकाले इजलाशमा हुनुहन्न । त्यसैका कारण उहाँहरुभन्दा पछाडीका खतिवडा र भट्टराईलाई इजलाशमा राखिएको हो ।

जेठ ८ गते सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले दोश्रो पटक संसद विघटन गरेपछि ३० वटा रिट परेका छन् । तर ८ वटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई भइसकेपछि १४६ सांसद रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाई अगाडि बढ्न नसकी रोकिएको थियो ।