काठमाडौं, जेठ २३ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आइतबार पुनर्गठन गर्नुभएको संवैधानिक इजलाशप्रति सरकारी पक्षका वकीलहरुले विवाद निकालेका छन् ।

यसअघि, रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षका वकीलले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलाशमा राखिएकाप्रति आपत्ति जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार अर्को इजलाश बनाउनुभएको थियो ।

तर, उक्त इजलाशमा केसी र श्रेष्ठको विपक्षमा राय दिनुभएका न्यायाधीश दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखिएको भन्दै हटाउन महान्यायाधिवक्तासहितका सरकारी पक्षका वकीलले माग गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले यो इजलाशमा कार्की र भट्टराई बस्न नमिल्ने जिकीर गर्दै इजलाशमा अन्य न्यायाधीश बस्ने विकल्प रहेको भन्दै अस्ति अलग राय दिएका न्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो ।

पन्तको तर्क थियो, ‘दुईजना न्यायाधीशले अस्तिको (नेकपा सम्बन्धी) मुद्दाको उपउत्पादन यो मुद्दा हो भन्नुभएको छ । यसको सोर्स अफ नलेज के हो ? न्यायाधीशलाई लाग्यो भनेर भएन इजलाशलाई प्रष्ट पार्नुपर्‍यो, जनतालाई भन्नुप¥यो । उपउत्पादन हो भने कसरी हो ?’

यो मुद्दा र त्यो मुद्दाको विपक्षी नै अलग रहेको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, ‘अर्को कुरा एउटा न्यायाधीशले आफूले हेर्छु हेर्दिन भन्न पाउँछ । तर, फलानोले हेर्छ भने म हेर्दिन भन्न पाइँदैन ।’

पन्तले प्रश्न गर्नुभयो, ‘अमुक न्यायाधीश भए विवेकसम्मत हुने नभए नहुने ? इजलाश तोक्ने अधिकार कस्को हो ? श्रीमान् दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई इजलाशमा कसरी बस्नुहुन्छ ? पहिले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

यसैगरी, पूर्वन्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि न्यायालयमा नयाँ ट्रेन्ड स्थापना हुन लागेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । १८ गतेको आदेशमा दुईजनाको हस्ताक्षर भएको तर तीन जनाको नभएको सम्बन्धमा उहाँको प्रश्न थियो ।