काठमाडौं, जेठ २३ । सरकार नै न्यायालयलाई ध्वस्त बनाउन लागेको आरोप संसद विघटनको मुद्दामा विपक्षी दलहरुका तर्फबाट बहसमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरुले लगाएका छन् ।

उनीहरुले पञ्चायत र शाही शासनका समयमा समेत नझुकेको न्यायालयलाई ध्वस्त बनाउन अहिलेको सरकार लागेको आरोप लगाएका हुन् । राज्य नै न्यायाधीश र न्यायालयको हूर्मत लिन लागेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति पनि जनाएका छन् ।

संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाई लागि पुनर्गठन गरिएको संवैधानिक इजलाशप्रति आपत्ति जनाउने सरकारी पक्षका वकीलहरुको तर्कलाई खण्डन गर्दै उनीहरुले मृततुल्य बनाउन खोजिएको संविधान बचाउने जिम्मेवारी अदालतको काँधमा आएको बताए ।

बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधान करिब–करिब ध्वस्त भएको भन्दै यसलाई न्यायपालिकाले बचाउनुपर्ने बताउनुभयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही शासन र पञ्चायतकालमा समेत न्यायालय नझुकेको स्मरण गर्दै भट्टराईले अहिलेको परिस्थितिमा करिब करिब ध्वस्त भएको संविधान न्यायालयले बचाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यपालिकाले न्यायमा अवरोध गर्न नपाउने पनि चेतावनी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिका र संविधानलाई जहाँ लान खोजिँदै छ, अहिले त्यो पूर्वाभ्यास हुँदैछ । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि संविधान बचाउन यस्ता धम्कीलाई पार लगाउन यो अदालतसँग क्षमता छ । न्यायालयले त्यो क्षमता गुमाएको छैन ।’

इजलाशबाट न्यायाधीश हट्ने र हटाउनेबारेमा सरकारी पक्षले प्रश्न उठाउनै नपाउने जिकीर गर्दै उहाँले थप्नुभयो, ‘न्यायपालिकाको आदेशविरुद्ध कार्यपालिकाको यो सम्मको हमला ? रेक्युजल (कुनै न्यायाधीश इजलासबाट हट्ने/हटाउने विषय) मा सरकारी पक्षले प्रश्न उठाउन पाउँदैन ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारी पक्षका वकीलले न्यायाधीशकै हुर्मत लिएकामा आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘सबै न्यायाधीश खराब छन् भन्ने कहाँ छ ? स्टे अडर हुनुपर्ने हो कि होइन थाहा छैन, त्यता बहस भएकै छैन ? भारतमा चारजना न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । ११ जनाले बहस गर्नु हुँदैन भन्ने निवेदन पनि आयो । त्यसबाट के भन्न खोजिएको हो ? प्रश्न उठाउनु भनेको न्यायाधीशको हुर्मत लिनु हो ? प्रश्नका मर्यादा हुँदैन ? राज्यको काम हो प्रश्न उठाउने ?’

यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले देश र अदालत गम्भीर परिस्थितिमा रहेकाले समस्याको समाधान न्यायाधीशहरुबाटै हुनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, ‘देश र अदालत गम्भीर परिस्थितिमा छ । यो समस्याको समाधान श्रीमानहरूबाटै हुन्छ र हुन सक्नुपर्छ ।’

जनतालाई न्यायालय र न्यायाधीशमाथि विश्वास रहेको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, ‘जुन दुःखद् घटना अस्ति भयो त्यसलाई पाठ मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले नै जनताले न्यायालय र न्यायाधीशमाथि विश्वास छैन भनेका छैनन् ।’

राज्य न्यायपालिकासँग किन डराइरहेको छ भन्दै कार्कीले प्रश्न गर्नुभयो, ‘श्रीमानहरू बस्नु भयो र उहाँहरू (सरकारी पक्ष) जुलुस निकालेर यो न्यायाधीश हुन्छ, यो हुन्न भनेर भन्न थाल्यो भने के हुन्छ । अब यस्तो हुन थाल्यो भने यसले कसैको हित गर्दैन ।’