खिलनाथ ताजपुरीया

काठमाडौं, जेठ २३ । सत्ताको तानातानमा लागेका राजनीतिक दलहरुको वैधानिकताको विषय निर्वाचन आयोगमा पुग्ने गरेको छ । आन्तरिक किचलो बढेपछि तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले वैधानिकताको प्रश्न निरुपणका लागि आयोगको साहारा लिएका छन् । तर, आयोगले विवाद निरुपण गर्नुको साटो पन्छिने गरेको छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलको वैधानिकताको प्रश्नको छिनोफानो गर्ने अख्तियारी संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगसँग छ । तर पछिल्लो समय दलहरुको विवाद आयोग पुगे पनि छिनोफानो गर्ने मामिलामा निर्वाचन आयोग निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन । यसले आयोग कार्यकारीको छायाँ बन्यो भन्ने टिप्पणीहरु सुन्न थालिएको छ ।

पछिल्ला उदाहरणहरु हेर्दा । नेकपाको आधिकारिता विवाद आयोगमा पुगेको थियो । तर आयोगले निर्णय दिन सकेन । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले यो विषय टुंग्याइदियो । अहिले नेकपा एमाले र जसपाको आधिकारिताको विवाद आयोगमा पुगेको छ । ती विवादहरुको छिनोफानो गर्नुको साटो पन्छाउन आयोग तल्लीन छ । आयोगले निष्पक्ष रुपमा कानुन बमोजिम विवादहरु निरुपण गर्नु पर्ने सुझाव दिनुहुन्छ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ ।

आयोगले निष्पक्ष निर्णयहरु नगर्दा दलहरुको एउटा पक्ष खुसी हुने अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुने सम्भावना रहन्छ । यसले कालान्तरमा संवैधानिक आयोग थप विवादित हुने र विश्वास गुमाउने ठाउँमा पुग्न सक्छ । निर्वाचन आयोगलाई मात्र दोष थोपार्ने ठाउँ पनि छैन । राजनीतिक दलहरुमा देखिएको अराजकता र नेतृत्वको कमजोरी यो अवस्थाको भागीदार छन् । जसका कारण सत्तादेखि प्रतिपक्षी दलहरु पनि जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोग संवैधानिक मान्यता प्राप्त स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हो । यसले कार्यकारीको छायाँको रुपमा काम गर्नु हुँदैन । अतः दलहरुको विवाद संविधान र कानुन बमोजिम निरुपण गर्ने दायित्वबाट चुकेर आयोगको विश्वसनीयता कमजोर पार्ने कर्ममा आयोगका पदाधिकारीहरु संलग्न नरहुन् भन्ने सुझावहरु ग्रहण गर्नुको विकल्प छैन ।