तस्विर फाइल

खिलनाथ ताजपुरीया
काठमाडौं, जेठ २५ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएसँगै शुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता केन्द्र हुँदै प्रदेशहरुमा पुगेको छ ।

केन्द्रमा सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने छिनाझपटी चलिरहेको बेला प्रदेशमा पनि एकपछि अर्को गर्दै सरकारहरु अस्थिर बनिरहेका छन् ।

सर्वत्र सरकार ढाल्ने र बनाउने दौड चल्दा राजनीतिक अस्थिरता त झाङ्गिएको छ नै संघीयताप्रति पनि जनतामा नकारात्मक धारणाले जरो गाड्दै छ ।

प्रदेश सरकारहरु यति बेला संविधानतः सुनिश्चित गरिएको संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन लाग्नु पर्ने हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पु¥याएर संघीयताले जनताको सरोकार सम्बोधनमा मद्दत पुग्ने रहेछ भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्ने हो ।

प्रदेश सरकारहरु गठन भएको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै सत्ता गिराउने र टिकाउने खेलहरु हुन थाले ।

यद्यपी संघीयता विज्ञहरुले प्रदेश सरकार ढल्ने र निर्माण गर्ने अभ्यासले संघीयता कार्यान्वयनमा खासै असर नपर्ने ठान्छन् । संघीयताविद् डा. रुद्र शर्मा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनले संघीयता कार्यान्वयनमा थप बल पुग्ने ठान्नुहुन्छ ।

प्रदेश प्रमुखको वर्खास्ती र नियुक्ति समेत केटाकेटीको खेलजस्तो बनाइएको छ ।

केन्द्रीय सरकारले प्रदेशको अधिकार समेत केन्द्रिकृत गर्न खोजेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ । डा. शर्मा प्रदेश सरकार भन्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनको वाधक सिंहदरबार हो भन्नुहुन्छ ।

संघीयताको ध्येय मुलुकको शासन प्रणालीलाई तल्लो तहसम्म पु¥याई विकासलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउनु हो । तर, चिचिलो संघीयताको अभ्यासलाई जोडबल गर्नुपर्ने बेलामा केन्द्र सरकारले तल अधिकार नदिने र तल्ला सरकारहरु पनि सत्ता टिकाउने र गिराउने खेलमा लाग्दा यसको कार्यान्वयनमै प्रश्न उठेको छ ।

सरकार परिवर्तनको खेलमा लागे पनि प्रदेशको सत्ता संघीयता कार्यान्वयनको एजेण्डाबाट विचलित नहुने हो भने धेरै आत्तिनु पर्ने अवस्था रहँदैन ।