भारतीय नयाँ नक्शा, लिपुलेक बाँडफाँडमा चीन–भारत सहमति र टाँय टाँय फिस् भएको नेपाली राष्ट्रवाद

news

राजन कुईंकेल ।
भारत सरकारले गत शनिबार नोभेम्बर २ मा उसको देशको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्यो । जसमा नरेन्द्र मोदी सरकारले हालै विघटन गरेको जम्मु कश्मीर राज्यको भूगोललाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । जम्मु कश्मीर र लद्दाखमा । भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको यही नक्शालाई लिएर दुई छिमेकी पाकिस्तान र नेपालमा चासो बढेको छ ।

नेपालको मूल चासो लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका सम्बन्धमा छ । जसलाई भारतले नयाँ नक्शा निकाल्दा आफ्नोमा पारेको छ । लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भएको दावी नेपाल सरकारले बारम्बार गरिरहेको छ । यद्यपि, दुबै देशले दावी गरेको हुँदा यस क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्रकै रुपमा राखिएको थियो ।

यसबारे दुई देशका अधिकारीहरु बारम्बार छलफलमा रहिरहेका पनि हुन् । तर यस पटक भारतले जम्मु कश्मीरमा विकसित नयाँ घटनाक्रमलाई समेत समेटेर नक्शा निकाल्दा नेपाली भुभाग लिपुलेक र कालापानीसम्मलाई उसकोमा समेटेपछि काठमाडौंको राजनीति तरंगित बनेको छ । कूटनीतिक पहलकदमी नगर्ने तर लोकप्रिय राजनीतिका नाममा प्रदर्शन र भाषणबाजको शैली फेरि देखिएको छ । 

जम्मु कश्मीर भारत र पाकिस्तानबीचको विवादित क्षेत्र हो । यस पटक नक्शा निकाल्दा भारतले पाकिस्तान नियन्त्रित जम्मु कश्मीरको भागलाई पनि आफ्नैमा पारेको छ । यद्यपि, भौगोलिक रुपमा भने अहिले पनि त्यो पाकिस्तानकै नियन्त्रणमा छ ।
उसो त विवाद पाकिस्तानसँग मात्र होइन ‘अक्साइ चीनको भुभाग पनि आफ्नै भएको र एक मुठी श्वास रहुञ्जेल पनि नछाडिने’ भन्दै भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु कश्मीर राज्य सरकार विघटन गर्ने समयमा भारतीय संसदमै बयान दिएका थिए । तर उसले यस पटक अक्साइ चीनको भुभागलाई नक्शामा पारेका छैन । चीनलाई नछुनुमा मोदी सरकार चीनसँग सम्बन्ध हार्दिक बनाउने रणनीतिमा रहेका कारण पनि हुन सक्छ ।

तर पाकिस्तानले आफ्नो भुभागलाई भारतले नक्शामा राखेको भन्दै आपत्ति जनाइसकेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले त यो विषयलाई राष्ट्र संघमा उठाउने बताइ नै सकेका छन् । ब्रिटिशले भारत छाडेर जाने बेला सन् १९४७ जुन समयमा धर्मका आधारमा भारत विभाजन गरियो र पाकिस्तानको जन्म भयो ।

त्यही समयदेखि जम्मु कश्मीरको विवाद रहिरहेको छ । यसबारे राष्ट्र संघमै पटक पटक आवाज उठिसकेको छ । यसैको निहुँमा भारत पाकिस्तानले पटक पटक युद्ध नै गरिसकेका छन् । कयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् । उनीहरुबीचको विवादको हल कसरी खोज्लान् उनीहरु नै जानुन् ।

जहाँसम्म नेपालको भुभाग भारतमा पारेको सन्दर्भ छ, यसमा भने भारत र नेपाली अधिकारीहरुले गम्भीर वार्ता थाल्नु जरुरी छ । नेपाल भारतबीच पटक पटक भएका सीमा विवादसम्बन्धि छलफलमा सुल्झिन नसकेर थाँती राखिएको जान्दाजान्दै भारतले यो भुभागलाई पाकिस्तान नियन्त्रित जम्मु कश्मीरसँगै उसको नक्शाभित्र पार्नु मिचाहा प्रवृत्ति हो । त के यति भनेर नेपाली राजनीति, कूटनीति र कर्मचारी प्रशासनले उन्मुक्ति लिन पाउँलान् त ?

पक्कै पनि उत्तर सकारात्मक आउँदैन । कारण नेपाल आफैले पनि जति कूटनीतिक पहलकदमी गर्नुपर्दथ्यो गर्न सकेन वा गरेन । गरेन भन्न किन सकिन्छ भने लिपुलेकलाई दुई देशको साझा सीमा मानेर भारत र चीनले सीमा व्यापार गर्न सहमति गरेको पनि चार वर्ष चार महिना कटिसक्यो । खै त नेपाली राजनीति/प्रशासनिक अधिकारीहरुले यसबारे आफ्नो चासो र गम्भीरता देखाएको ?

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मंगलवार भारतीय नयाँ नक्शामा नेपाली भूभाग परेको बारे सामान्य छलफल भए पनि सरकारी अधिकारीहरु यसबारे अध्ययन भइरहेको भन्ने ठिप्पणी मै सीमित छन् । जुन लिपुलेक भारत र चीन मिलेर हडप्दा पनि नेपाली राजनीति र प्रशासनिक अधिकारीहरु अध्यययन भइरहेको छ नै भन्थे ।

चार/चार वर्षसम्म के अध्ययन भएछ त ? उल्टै भारतले कालापानीसम्मै आफ्नो नक्शामा पार्दासम्म के सरोकार व्यक्त गरियो योबीच ? नेपाल र भारतका बीचमा ७८ स्थानमा सीमा विवाद रहेको तथ्य पटक पटक सार्वजनिक भएकै हो । यस पटक परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालीमा एउटा विज्ञप्ति निकालेर कालापानी हाम्रै हो भन्ने दावी त गरेको छ । रमाइलो के छ भने त्यही विज्ञप्ति पनि कुन हैसियत र कुन स्तरको अधिकराीले निकालेका हुन् प्रष्ट छैन । नाम बिनाको हस्ताक्षरमा विज्ञप्तिमा किनरह्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

त्रिदेशीय सीमा मानिएको लिपुलेक भारत र चीनले बाँडेर लिएको चार वर्ष भयो खै चासो ?

नेपालले ब्रिटिशकालीन नक्शालाई नै हवाला दिँदै लिपुलेक भञ्ज्याङ आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ । यद्यपि, नेपाल र भारतबीच सुस्ता र कालापानीमा सीमा विवाद रहेको दुबै देशले स्वीकार्दै आएका हुन् ।

तर सन् २०१५ मे १५ मा नेपाललाई थाहै नदिई भारत र चीन सरकारले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरे । उक्त सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता एवं अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै संसद र सडकसम्मै कुरा उठ्यो । तर नेपालले ठूला दुई छिमेकीसँग आफ्नो चासो निडरतापूर्वक राख्न सकेन वा चाहेन या ती देशले नेपालको आपत्तिलाई चासो दिएनन् ? अहिलेसम्म यसबारे नेपाली अधिकारीहरुले नै पनि जनतालाई जानकारी दिनु आवश्यक ठानेका छैनन् ।

हुनत लिपुलेकलाई भारत, चीन र नेपालबीचको त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बहस चलेपनि त्यसलाई पनि भारत चीनका अधिकारीले आवश्यक ठानेनन् र नेपाललाई थाहै नदिए सहमति गरेका थिए ।

यसबीचमा भारत र चीनका शासकहरुले नै पनि नेपालको भ्रमण गरे । नेपालका प्रधानमन्त्री त संसदमा गणित पुर्याउन नपाउँदै दुबै देशको भ्रमणका लागि निम्तिन्छन् नै । तैपनि मुलुकको भुभाग र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा किन नेपाली अधिकारीहरुले प्रश्न उठाउन सक्दैनन् ? आम नागरिकको चासो रहने गरेको छ ।

के दुई देशका सरकार प्रमुखबीच हुने उच्चस्तरीय भेटघाटमा यसबारे छलफल नै हुँदैन ? भएको हो भने किन कुनै प्रधानमन्त्रीले यसबारे चुईक्क पनि बोल्दैनन् । अरु त अरु वर्तमानमा आफुलाई सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी नेता दावी गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले पनि किन यसबारेमा बोलेका छैनन् ? चार वर्षको यो बीचमै उनी दुई पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

पटक पटक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भटेका उनले यस वर्ष त चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई आफ्नै दैलो काठमाडौंमा भव्य स्वागत गरे । तैपनि किन उनले हाम्रो देशको भुभागका बारेमा तिमी दुई शासक मात्र बसेर बाँडफाँड गर्यौ भनेनन् ? भनेको हो भने जनतालाई किन जानकारी दिएका छैनन् ?

२३ वर्षको अन्तरालमा नेपाल आएका चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै हामी जस्तो सानो आकारको भूगोलमा रहेको छिमेकीको भुभाग दुई ठूला छिमेकी मिलेर चरप्प पार्दा एक पटक नेपाललाई पनि सोध्नु पर्छ कि भनेर किन नभनेको महामहिम भन्न के ले छेक्यो हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई ? कि सोधेर पनि यो जनतालाई जानकारी दिनु जरुरी नभएरै नभनिएको हो ? यसबारे जनताले जान्ने र प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छन् कि राख्दैनन् ? 

भारतको मिचाहा प्रवृत्तिबाट भुक्तमान बनेका हामीलाई प्रिय लागेको उत्तरी छिमेकीको अँगालो पनि धृतराष्ट्रको अँगालो झै बनेको हो त ? कि वर्तमानको राष्ट्रवाद पनि टाँय टाँय फिस नै बनेको हो ?

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...