काठमाडौं, जेठ २७ । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने चार एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

याे आदेशसँगै उनीहरूलाई कारवाही गर्ने दशाैं महाधिवेशन कमिटीलाई पनि सर्वोच्चले मान्यता दिएन । सांसदलाई कारवाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै हुने अदालतले प्रष्ट गरिदिएकाे छ ।

पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै चार संसदलाई बर्खास्त गर्न एमालेले प्रदेश सभालाई पत्र लेखेपछि उनीहरु पदमुक्त भएका थिए । एमालेको माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही सांसदमा पुनर्वहाली भएका हुन् ।

उनीहरुले आफूहरुमाथिको कारवाही बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो ।

नेपाल पक्षका ४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरी कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएका थिए ।