मिरा बस्नेत
काठमाडौं, जेठ २८ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण समय सरकारविरुद्व परेका मुद्दाहरुको सुनुवाइमै खर्च भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयविरुद्व मात्र करिब ८५० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । सरकारविरुद्वका मुद्दाहरुमा बढी केन्द्रित हुनु पर्दा न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौं जनता न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । सो मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारि गर्दै अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको पनि छ । तर प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको आदेशको वेवास्ता गर्दै नयाँ मन्त्रीहरु थप गर्नुभयो ।

पहिलो प्रतिनिसिधसभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीविरुद्व मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयहरु संवैधानिक ठहराउँदै एकपछि अर्को फैसला गरिरहेको छ ।

जेठ ६ गते सर्वोच्चले ७ जना गैरसासंदलाई मन्त्रीमा गरेको पुनःनियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्दै उनीहरुलाई काम नगराउन अन्तरिम आदेश जारि गर्‍यो । यस्तै बिहिबार सर्वोच्चले संसद् विघटनको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिले जारि गरेको नागरिकता अध्यादेशमा रोक लगाएर प्रधानमन्त्रीको निर्णय विरुद्ध अर्को फैसला गर्‍यो ।

यसैबीच सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेका नेकपा एमालेका चार सासंदलाई कारवाही गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश मात्र दिएन एमालेको १० औँ महाधिवेशन राष्ट्रिय आयोजक कमिटीको संचरनालाई आधिकारिक मान्न नसकिने फैसला गर्‍यो ।

सर्वोच्चमा २५ हजारको हारहारीमा मुद्दाहरु विचाराधीन छन् । तर सत्ता टिकाउन संविधान र कानुनको उल्लंघन गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्वको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा सर्वोच्चको समय व्यतित भइरहेको कानूनविद्ध गोविन्द वन्दी बताउनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संविधानको धज्जी मात्र उडाउनु भएन न्यायालयलाई पनि विवादित बनाउने प्रयास गर्नुभयो । पार्टीभित्रको विवादले राज्यका संरचनाहरुलाई ध्वस्त पार्न खोज्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले उहाँप्रति थुप्रै प्रश्न जन्माएको कानुनविद् वन्दी बताउनुहुन्छ ।

सबैले न्यायको आशा गर्ने न्यायालय सरकारको मुद्दामा मात्र रुमलिँदा धेरै निमुखा जनताहरु चाँडो न्याय पाउन बाट बञ्चित हुँदै गएका छन् ।