राजन कुईंकेल ।

हजारौं नेपाली जनताको शहादत र उत्सर्गबाट मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरियो । यो व्यवस्था स्थापनाका लागि हजारौंहजार नरनारी मारिएका मात्रै होइनन्, कयौं वेपत्ता बनाइए भने त्यत्तिकै संख्यामा जबरजस्ती बेघरबार बनाइनेदेखि सम्पत्ति कब्जा गरिनेहरुको रुवाबासी अहिले पनि चलिरहेकै छ । यौ व्यवस्थाका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नेका परिवारदेखि वेपत्ता बनाइएका, बलात्कार गरिएका र यसैका लागि पीडित बनाइएकाहरले अहिले पनि न्याय पाएका छैनन् । सत्य जान्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाटसमेत बन्चित बनाइएका छन् ।

दूर्भाग्य, गणतन्त्र स्थापनाका लागि अनेकन प्रकारले यातना पाउँदै प्रताडित बनाइएकाहरु सडक किनारामा बसेर न्यायको याचना गरिरहँदा तात्कालीन राज्य र विद्रोही दुबै पक्षका पीडकहरु भने राज्यसत्ताको केन्द्र भागमा पुगेका छन् । न्याय, समानता, मानवअधिकार, क्षतिपूर्ति र परिपूरण जस्ता विषयले अहिलेसम्म पनि प्रवेश पाउन सकेको छैन । पीडितका पक्षमा आवाज उठाउनेहरुलाई नै किनारामा धकेल्नै शैली विकास भएको छ ।

केन्द्रीयदेखि स्थानीय सत्तासम्ममा देखिएका विकृतिले यो व्यवस्था स्थापनाका लागि सहादत दिनेहरु अग्रमोर्चामा उभिएर गोली, बम, लाठी सहनेहरु टाउकोमा हात लगाएर धिक्कार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सबै सत्तामा बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ । राज्यका कुनै निकाय र अंग यस्ता छैनन्, जसमा माफिया र तस्करको पहुँच नभएको होस् । सरकारका कुनै पनि निकायका दैलोमा व्यवस्था ल्याउनका लागि टाउकामा कफन बाँधेर लडेकाहरुलाई सहज पहुँच छैन । छ त, फगत सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि दलाली गर्नेहरुको ।

के गणतन्त्र भनेको अहिले हामी जे ब्यहोर्दै छौं, त्यही हो ? संघीय व्यवस्थाले आमजनताको जीवनस्तरमा खुशी ल्याउने भनेको यसरी नै हो ? बारीमा लगाएको फर्सी बेच्दा र गोठको गाईको दूध बिक्री गर्दासम्म कर थोपर्ने स्थानीय सरकारकै खोजी गरेको हो त हामीले ? केन्द्रदेखि प्रदेशसम्ममा सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने राजनीतिक बिचौलियाहरुको नाङ्गो नाच हेर्नकै लागि प्राणहूती दिएका हुन् त नागरिकले ? गणतन्त्र स्थापनाको १२ वर्ष पुग्दा नपुग्दै व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउने खेलमा नेता भन्नेहरु किन लिप्त छन् ? प्रश्नका अनेक गुजुल्टाहरु छन् । एक पटक हेरौं संघीय गणतन्त्रको नेतृत्व गर्नेहरुले गरेका यी हर्कत, जसले आज जनता सर्वेसर्वा हुने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन् ।

• गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका र अदालतबाट दोषी करार गरेका अपराधीहरुको राज,
• पीडितलाई सडकमा रुवाएर पीडकहरुसँग गला जोड्दै सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको खेल,
• गुण्डा र हप्ता उठाउनेहरु केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नीति बनाउने निकायमा, मन्त्री बनाउन मुख्य भनिएका दलहरुकै निर्लज्ज होड,
• व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ, विभिन्न पेशा व्यवसाय ओगटेर बसेकाहरुलाई संविधानसभाको सदस्य बनाउने, सांसद बनाउने । उनीहरुको स्वार्थको सेवा संविधानमै गर्न सांसद बनाउने,
• एउटै घरका लोग्ने–स्वास्नी, साला–साली, भाइ–बहिनी, बाबु–छोरा, दाजुभाइ, आलोपालो गर्दै मन्त्री, सांसद र लाभका पदमा पटक पटक दोहोरिने,
• तर, कथित माओवादी जनयुद्ध वा लोकतन्त्रमा प्राण उत्सर्ग गरेका, पीडित बनाइएकाहरु र तिनका परिवारले लाभको सामान्य हिस्सेदारीसम्म पनि नपाउने,

• मन्त्रीमा जनताबाट चुनिएकाहरु होइन, जनताबाट अस्वीकृत र मनमौजी व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति,
• प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुको घेराभित्र सीमित स्वार्थका लागि राज्यस्रोतहरु दुरुपयोग गर्नेहरुको हालीमुहाली
• कोरोना महामारी जस्तो ब्याधीका समयमा पनि किनिएका स्वास्थ्य सामग्रीदेखि खोपसम्ममा बिचौलियासँग मिलेर चरम लूट,
• बिचौलिया, तस्कर, माफिया, ठेकेदार, भ्रष्ट कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा देशको स्रोत साधनमाथि ब्रह्मलूट,
• आफूनिकटका व्यापारी, व्यवसायीलाई राज्यका स्रोत र साधन जिम्मा लगाउने नाङ्गो हर्कत,
• सांसद अपहरणमा प्रधानमन्त्री स्वयंको संलग्नता, उनीनिकटका सांसद, पूर्व आइजीपीसमेत संलग्न,

• दल फुटाउन अध्यादेश, संवैधानिक परिषदमा संविधानविपरित अध्यादेशमार्फत् सर्वसम्मत व्यवस्था हटाएर बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था,
• सोही अध्यादेशअनुसार प्रधानन्यायाधीशसमेत आचारसंहिता विपरित प्रधानमन्त्रीले निजी निवासमा बोलाएको बैठकमा सहभागि,
• असंवैधानिक भन्दै आफ्नै इजलाशमा आएको मुद्दा सुनुवाई नगर्ने तर आचारसंहिता विपरित निजी निवासमा बोलाएको बैठकमा संलग्न भई संवैधानिक नियुक्तिहरुमा लाग्ने,
• ठूला ठूला परियोजना, विकास निर्माणका योजना र खरिदमा गरिएका घोटालाहरुको छानबीन गर्न नदिने तर भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको डंका पिटिरहने,
• भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका आशंका गरिएकाहरुमाथि अनुसन्धान र कार्वाहीभन्दा ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं उद्यत,
• केन्द्र र प्रदेश सरकारमा जसरी पनि सरकारमा टिक्नैपर्ने र टिक्नका लागि जायज नाजायज सबै हर्कत गर्ने तहमा उत्रने,

• संविधानपालक र संरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको स्वार्थमा जे पनि औंठाछाप लाउन तयार हुने,
• बिचौलिया र राजनीतिक लाभका लागि देशको ढुंगा माटो नै बेच्नेसम्मको सोच, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउने दुस्साहस
• सत्ताको नाङ्गो नाच चलिरहँदा दूधको साक्षी बिरालोका रुपमा देखिने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, कमजोर विपक्षका कारण तीन वर्षमा लोकतन्त्रको चीरहरण,
• छाप्रीमा रहेकी नाबालिकादेखि, बालिका, किशोरी, महिलाको दिन दुगुना रात चौगुना भइरहेको बलात्कार र अपराधी नियन्त्रणमा नआउँदा बढ्दो दण्डहीनता,
• जात र रंगका आधारमा गरिने विभेद र अपराधको नियन्त्रणभन्दा बढोत्तरी,
• अदालतले अपराधी प्रमाणित गरेकाहरुलाई राष्ट्रपतिको अधिकार दुरुपयोग गरी उन्मुक्ति दिँदा न्याय व्यवस्थामाथि नै अनास्था,

• न्यायालयहरुबाट न्याय पाउनेभन्दा किन्नुपर्ने अवस्था, बिचौलिायहरुको सेटिङमा न्याय चलेको न्यायाधीश र कानुनव्यवसायी कै आरोप,
• राष्ट्रभित्रको राजनीतिक आत्मनिर्भरता खस्कँदो, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीका निवास र कार्यालयसम्म पुगेर विदेशीहरुबाट भइरहेको खुलेआम हस्तक्षेप,
• देशभित्रको राजनीतिक दलको एकता गराउनेदेखि फुटाउनेसम्ममा विदेशीहरुको खुलेआम मार्चपास,
• शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत आमजनतासँग जोडिएका विषयमा नाफाखोरहरुको कब्जा, जनता गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन बन्चित,

• प्रशासनका सबै अवयवहरुमा क्षमता भएकाहरुलाई भन्दा दलीय कार्यकर्ता हुनैपर्ने राजनीतिकरणको भद्दा रुप प्रदर्शन,
• सिंहदरबारको शक्ति गाउँ गाउँमा नारा त दिइयो तर सिंहदरबारमा महारोगका रुपमा विकास भएका भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण, स्रोत र साधनमाथिको कब्जाकरणको नीति आम बन्दो,
• परराष्ट्रसम्बन्धमा यतिसम्मको खेलाँची हुन थाल्यो कि कूटनीतिको सामान्य ज्ञान नभएका व्यक्ति मन्त्री, राजदूत बनाउने कुरुप शैलीकाृ विकास ।

यी त केही तथ्यगत विषयमात्र हो । यस्ता हजार कारणहरु छन्, जसले संघीय गणतन्त्रलाई मजाकका रुपमा प्रदर्शित गर्दैछ । आज मुलुकमा प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र होइन केही दलको सिण्डिकेट र त्यसभित्र पनि गूटीय शासन मात्रै देखिन थालेको छ । यो मूलरुपमा प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने र आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्नेहरुको माध्यम बनाउन खोजिँदैछ । परिवर्तनको एजेण्डा नै नबोक्नेहरु राज्यसत्ताको केन्द्र भागमा स्थापित हुँदाको परिणाम क्रमशः देखिँदैछ । त्यसैले, सबै नागरिक सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।