मिरा बस्नेत

काठमाडौं, जेठ ३० । संसद छलेर अध्यादेश ल्याउ ननमिल्ने भन्दै नागरिकतासम्बन्धि अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारि गरेको सर्वोच्चले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश र सोही अध्यादेशमा टेकेर गरिएको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा भने सुनुवाइ गर्न आवश्यक ठानेको छैन । अध्यादेशविरुद्ध रिट दर्ता भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि उक्त रिटमा एक पटक पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने व्याख्या गरेको सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक आयोगहरुमा आफु अनुकल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न ल्याएको अध्यादेश विरुद्धको मुद्दामा भने ६ महिनादेखि मौन बसेको छ ।

अध्यादेश खारेजी र सो अध्यादेशमा टेकेर गरिएको नियुक्ती बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ९ वटा रिट दर्ता भएका छन् । तर उक्त रिटहरुमा प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत हुन सकेको छैन ।

सामान्यतय रिट निवेदन दर्ता भएको १ या २ दिनभित्र प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने गरिन्छ तर अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल लगायतले दर्ता गरेको रिटको पेशी १७ आँै पटक स्थिगित भइसकेको छ ।

रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा स्वयमलाई विपक्षी बनाएको हुँदा सर्वोच्चले सो मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि संसदमा अध्यादेश पेश गर्न नसक्दा निष्कृय बनेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश बैशाख २१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः जारी गर्नुभएको थियो ।

दोस्रो पटक अध्यादेश जारि भएपछि परेको रिट पनि एकल र संयुक्त इजलास हुँदै संवैधानिक इजलासमै पुगेको छ ।

संवैधानिक आयोगहरुमा विवादास्पद नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधिश राणा स्वयम बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्न भएकोले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्धाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधिश राणाको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुने हुँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै उहाँले सो मुद्दा हेर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने प्रश्नहरु समेत उठेको थियो ।

तत्काल सुनुवाइ गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषयमा लामो समयसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत हुन नसकेको भन्दै प्रधान्यायाधीशको विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

यता सर्वोच्चले आन्तरिक कारण देखाउँदै पेशी व्यवस्थापन गर्न असहज भएको बताउँदै रिट निवेदकलाई चाँडै पेशी तोकिने आश्वासन दिँदै आएको छ ।

अध्यादेश खारेजीको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई समेत नगरेको सर्वोच्च्ले सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा भने कारण देखाउ आदेश जारि गरेको थियो । तर सो मुद्दा पनि योभन्दा अगाडी बढ्न सकेको छैन । अध्यादेशको भरमा देश चलाउन खोजेको सरकारलाई लगाम लगाउने हो भने सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धि मुद्धामा जस्तै यसमा पनि तत्काल सुनुवाइ गरेर निकास दिन आवश्यक छ ।