तस्विर फाइल

दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं, जेठ ३० । विद्यार्थीका लागि फलामे ढोका भनिने स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट (एसएलसी)को गरिमा छुट्टै थियो । समय क्रमसँगै एसएलसीको नाम परिवर्तन भएर माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई भएको छ । गर्विलो इतिहास भएको एसईई खारेजीको माग उठ्न थालेको छ, संघीय संरचनालाई सम्बोधन गर्ने गरि एकीकृत शिक्षा ऐन आउन ढिलाई हुनु र कोरोनाका कारण परीक्षा नै हुन नसक्नुले एसईई खारेजीको आवाज अझै बलियो बनेको हो ।

कुनै समय फलामे ढोका पार गर्नु पर्ने र सो पार गर्न फलामकै चिउरा चपाउनु सरहरहेको मानिने एसईई परीक्षा खारेजीको माग उठ्न थालेको छ । धीर शमशेरका छोरा खड्ग शमशेरले सर्वप्रथम १९३६ सालमा कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट एसएलसी परीक्षा दिएका थिए । १९४० सालमा चन्द्र शमशेरले कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट एसएलसी उत्र्तिण गरे । १९७५ सालबाट कलकत्ता विश्वविद्यालय नभइ पटना विश्व विद्यालयबाट एसएलसी दिन थालियो । १९८५ मा काठमाडौमा नै परीक्षा केन्द्र कायम गरि विश्व विद्यालयले एसएलसी परीक्षा लियो । १९९० सालमा नेपालले एसएलसी परीक्षा बोर्ड गठन गरि परीक्षा लिन थाल्यो ।

एसएलसी पास हुनु समाजमा प्रतिष्ठाको विषय हुन्थ्यो । २०७१ सालमा पहिलो पटक अक्षराकंन पद्धतिका आधारमा नतिजा प्रकाशन भयो र २०७३ सालमा एसएलसी नाम परिवर्तन गरि एसईई भयो । कोरोनाका कारण गत तथा जारी शैक्षिक सत्रमा एसईई परीक्षा हुन सकेन विद्यालयले गरेको मुल्याकंनलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्वीकृत गर्‍यो । विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म बनाइएकाले अक एसईई खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएको शिक्षाविद् विष्णु कार्की बताउनुहुन्छ ।

अब कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा हुने भएकाले कक्षा १० मा राष्ट्रिय स्तरमा मुल्याकंन गर्न जरुरि नभएको शिक्षाविद् डा. कृष्ण पौडेल बताउनुहुन्छ ।

संघीय संरचनामा गएको ६ वर्ष भैसक्दा समेत शिक्षा क्षेत्रलाई संघीय संरचनामा लाने संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छ । सो ऐनले एसईई प्रदेशस्तरमा गर्ने व्यवस्था हुँदा अब एसईई प्रादेशिक संरचनामा हुने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा बताउनुहुन्छ ।

अन्तराष्ट्रि अभ्यास अनुकुल शिक्षा संरचना परिवर्तन गरिदै छ । गर्विलो इतिहास बोकेको र फलामे ढोकाको पहिचना बनाएका एसएलसी परीक्षा खारेजी भन्दा रुपान्तरणको आवश्यकता छ ।