मिरा बस्नेत
काठमाडौं, असार १ । कार्यकारीको दबाब र प्रभावबाट मुक्त रही स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नु पर्ने संवैधानिक अंगहरु कार्यकारीको शाखा कार्यालयमा बदलिएको आरोप लाग्न थालेको बेला निर्वाचन आयोगको पछिल्ला कदमहरुले थप प्रश्न उब्जाएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवादमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुबै पक्षलाई आधिकारिता नदिने भनी आयोगबाट भएको निर्णयले आयोग पदाधिकारीको निर्णय क्षमतामा मात्र नभइ नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले आफ्नो दलका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयबाट आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेको छ । यादवले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाई जारी रहने उल्लेख छ ।

एउटा संवैधानिक अंगको निर्णयमाथि यसरी प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो । उसो त आयोगको नियतमाथि पछिल्लो पटक प्रश्नहरुको ओइरो नै लाग्न थालेको छ । यसअघि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई धारमा बाँडिएर आधिकारिताको दावी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगे ।

तर, तत्कालिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको दाबीलाई आयोगले ठाडै अस्वीकृत गरिदियो । त्यति बेला आयोगको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबमा भएको टिप्पणी भयो । उसो त तत्कालीन नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले निर्वाचन आयोगलाई पार्टीभित्रको विवादको टुङ्गो लगाउन भन्दै दिएको निवेदनबारे पनि निर्णय दिइएन ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँत्याईदिएपछि एमालेभित्र रडाँको मच्चिन थाल्यो । पार्टी अध्यक्ष ओलीले न्यायालयको फैसला विपरित विधान मिचेर दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपाल समूह निर्वाचन आयोगको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भयो । त्यस निवेदनमा पनि आयोगले मौनता साँधेर बसिरह्यो । यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अदालतले ओलीले गठन गरेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरिदियो ।

यसरी आयोग प्रधानमन्त्री ओलीको आदेश पालक बनेर पटक पटक निर्णय क्षमता गुमाउन पुगेको आरोपहरु लाग्न थालेको छ । यसले संवैधानिक अंगप्रतिको विश्वास र भरोसा धर्मराउन थालेको पाइन्छ, जुन पटक्कै सुखद् संकेत होइन ।