दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं, असार २ । जेठ २८ गतेबाट सुरु मनसुनले पहिलो हप्तामै बबण्डर मच्चाएउँदै जनधनको नोक्सानी पुर्‍याएको छ । सुरुवाती चरणमै सक्रिय बन्दा देशका डेढ दर्जन बढी जिल्लामा बाढीपहिरो गएको छ  । कोरोना महामारीसँगै अझै तीन महिनाभन्दा बढी समय हुने भारी वर्षाले मच्चाउन वितण्डा भयानक हुन सक्छ । विज्ञहरुले भने विपत् व्यवस्थापनामा राज्य नै गैरजिम्मेवार रहेको बताएका छन ।

प्रि मनसुनको समयमा प्रत्येक वर्ष सरकारी निकायले वर्षा र बाढी पहिरोबाट प्रभावित हुने मानिस, परिवार र आर्थिक नोक्सानीको अनुमानित हर हिसाब निकाल्छ ।

त्यसका लागि राज्य संयन्त्र सँधै तयार रहेको बताइन्छ । तर, वर्षाको पानीसँगै सरकारी तथा जनप्रतिनिधिका प्रतिबद्धता पनि बगेर जान्छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीरकण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसवर्ष बाढी पहिरो तथा पानी जन्य विपद्बबाट १८ लाख मानिस प्रभावित हुने आँकडा सार्वजनिक ग¥यो । प्रभावितको उद्धार तथा राहतमा तयार रहेको उसको भनाइ छ । यसवर्ष पनि मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना कार्य पारित भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीरकण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकरी निर्देशक डा. अनिल पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

कार्ययोजनामा हरेक मन्त्रालयसँगै तीनै तहको सरकारका कामहरुको स्पष्ट लेखिएको हुन्छ । बाढी पहिरोबाट वर्षेनी २ सय जनाको मृत्यु र २ अर्ब हाराहारीको आर्थिक क्षती हुने गरेको छ । हरेक बर्ष विपद्को सामना गर्न तीन ओटै सुरक्षा निकायले आफुहरु तम्तयार रहेको बताउछन् ।

तर जोखिम घट्नुको साटो बढ्दो छ । आफुसँग भएको सिमित स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर विपत जोखिमको तयारीमा अवस्थामा रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौड्याल बताउनुहुन्छ ।
सरकारी निकाय आफ्नो दायित्व अनुसार प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न छुटाउँदै तर, प्रभावित क्षेत्रमा त्यको प्रभाव निकै ढिला र कम पर्छ ।

कागजमा सुन्दर योजना बनाए पनि त्यो कार्यान्वयन नहुनुले योजना देखाउनका लागि मात्र भएको छ विपत सम्बन्धी बुझाइनमा कमिछ र यसको तयारीमा सरकार चुकेको पूर्वमन्त्री तथा पिपद्विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधर बताउनुहुन्छ ।

हामी विपद्को समयमा पाइला पाइलामा चुकेका छौँ । विपद् व्यवस्थापन विज्ञको यो भनाइले स्रोत परिचालनमा माल पाएर चाल नपाउने सरकारी कार्यशैली छर्लङ्ग पार्छ ।