तस्वीरः फाइल

काठमाडौं, असार ३ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली कांग्रेस सांसद शेरबहादुर देउवाको दावी अनुसार प्रधानमन्त्री बनाइए पञ्चायती निर्दलियता ब्युँतने दावी गर्नुभएको छ ।

संवैधानिक इजलाशको आदेश अनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासहितका १४६ निवर्तमान सांसदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाझै निर्दलियता ब्युँतने जिकीर गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सातौं दिन बिहीबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् पठाइएको जवाफमा रिट निवेदकहरुको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको दलील पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन भन्नुभएको छ ।

आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गरेको अवस्थामा सोही दलका सांसदले विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कार्य संसदीय प्रणालीमा कल्पना नै गर्न नसकिने तर्क उहाँले गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्कलाई संविधान विपरीत भन्दै ओलीले दलको निर्देशन विपरीत जानु भनेको दल त्यागको अवस्था हुने भएकाले त्यस्तो संसद सदस्यको पद नरहने जिकीर पनि गर्नुभएको छ ।

विपक्षीको माग पूरा गरिएमा एमालेको हैसियत सत्ता या विपक्षी के हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभएको छ, ‘कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ ? मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले) कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ ।’

१८ बुँदे जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने अडान पनि राख्नुभएको छ । महान्यायाधिवक्तामार्फत् पठाइएको प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा अदालतको इजलाश र इजलाशबाट भएको कामप्रतिसमेत प्रश्न उठाइएको छ ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको जवाफको पूर्णपाठ,