काठमाडौं, असार ३ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउने/नपाउने यकीन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको दाबी गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निर्णय राष्ट्रपतिको हुने संवैधानिक संरचना रहेको जिकीर गर्दै सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक नपर्ने दाबी समेत गरेको छ ।

उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन हुनका लागि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवै जनाले संसदबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएकाले उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिलेको पनि जवाफमा उल्लेख छ ।

यस्तै देउवाले पेश गरेको दाबीमा दुई दलको मात्र समर्थन रहेको र आवश्यक बहुमतका लागि अन्य दलको समर्थन नदेखिएको पनि राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क रहेको छ ।

यस्तै देउवाको दाबीमा हस्ताक्षर गरेका कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको र हस्ताक्षरको सिलसिला समेत मिलेको नदेखिएकाले दाबी विश्वसनीय नदेखिएको पनि जवाफमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन गरेको भनिएका दलका सांसदहरुले देउवाको दाबीपत्रमा समेत समर्थन गरेको देखिएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिएको पनि राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क रहेको छ ।