राजन कुईंकेल ।

आउँदो फागुनमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भएको ६ वर्ष पुग्छ । चार वर्षका लागि निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले विधानले दिएको एक वर्ष र संकटकालीन अवस्थामा संविधानले बाधा अड्काउका लागि दिएको अर्को ६ महिना अवधि थपेर पनि भुक्तान गर्न लागिसक्यो । सभापति देउवासहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको काम नै १४ औं महाधिवेशनको मिति तोक्ने र पटक पटक सार्नेमा सीमित बनेको छ । विधानतः कांग्रेसले चार वर्षभित्रै आफ्नो महाधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर आफूलाई प्रजातन्त्रको एक मात्र वारेश ठान्ने कांग्रेसमा पछिल्ला वर्षहरुमा कुनै पनि सभापतिले तोकिएको चार वर्षमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेनन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्मको कार्यशैली उस्तै देखियो । चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने त कांग्रेसमा एजेण्डा नै बन्दैन । जब विधानले तोकेको अवधि सकिन्छ अनि आफ्नो म्याद आफै थप्दै बल्ल महाधिवेशनको चर्चा थालिन्छ । चर्चासम्म चलाउँदा विधानबमोजिम थप्न मिल्ने एक वर्ष पनि गुज्रिसकेको हुन्छ । अनि संवैधानिक संकटको फेरो समातेर कांग्रेसले महाधिवेशन गर्ने र आफूलाई प्रजातन्त्रवादीको नम्बरी सुन कहलाइरहन्छ ।

यो दूर्भाग्य, कांग्रेसको माउ पार्टीमा मात्रै छैन । उसका भ्रातृ संस्थाहरु त दशौं वर्षसम्म पनि तदर्थवादमा चलिरहेका छन् । कुनै समय समाजमा अलिक साख रहेका नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ जस्ता निकायहरुमा चुनिएको प्रतिनिधिले महाधिवेशन गराउँदैन र माउ पार्टीको नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर आफुनुकूलको नेतृत्व टीका लगाएर स्थापित गरिदिन्छ । अझ भागबण्डामा दुई चार जना नियुक्ति गरिएपछि त्यस टीके समितिले संस्थाको महाधिवेशन पनि गराउनुपर्छ भन्ने नै सम्झँदैन ।

उसोत, २००३ सालमा स्थापित राष्ट्रिय कांग्रेसले ००६ सालमा प्रजातन्त्र कांग्रेससँग एकीकृत हुँदा चौथो महाधिवेशन गरेयताको सात दशकभन्दा बढी अवधिमा बल्ल १४ औं महाधिवेशन गर्दैछ । राजाको सक्रिय शासन पञ्चायत व्यवस्था हुँदा भूमिगत रहेको कांग्रेसको यसै पनि समयमा महाधिवेशन भएन । २०४६ सालअघिको चार दशकमा जम्मा सात पटक महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गरिएपछि ६ वटा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । जसमा एउटा विभाजित कांग्रेसको अलग अलग महाधिवेशन पनि सम्मिलित छ । उसोत, स्थापनाका केही वर्षसम्म कांग्रेसको सालिन्दा अधिवेशन सम्पन्न भएको पनि देखिन्छ ।

२०७२ सालको फागुनमा सम्पन्न तेह्रौं महाधिवेशनबाट सभापति बनेका शेरबहादुर देउवाले विधानले तोकेको अवधिबाहेक संवैधानिक संकटको व्यवस्थासमेत प्रयोग गरेर आफ्नो कार्यकाल ६ वर्ष लम्ब्याइसकेका छन् । चौधौं महाधिवेशन समयमा नगराएकोमा आलोचित देउवाले पटक पटक सार्दै आएको महाधिवेशनको मिति फेरि यही भदौं १६–१९ लाई कायम गराएका छन् । समय छँदासम्म कार्यकाल थप्दै बस्ने, बेला घर्केपछि कोरोनालगायतको महामारीको चपेटमा परेको कांग्रेसले मिति तोके पनि कोरोनाका समयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मोडालिटी के के हुनसक्छ भन्ने विकल्पमा भने अझै पनि छलफल चलाएको छैन । तोकेको समयमा अधिवेशन गरेन भने कांग्रेस संवैधानिक संकटमा मात्र फस्दैन उसको वैधानिक हैसियत नै सकिने खतरा छ ।

एक कार्यकाल नै पार्टीसत्ता राम्ररी सम्हाल्न नसकेका देउवाको अर्को कार्यकालका लागि गरेको दावीले उनको समूहभित्रै असन्तुष्टि सृजना गराएको छ । देउवाको सभापतित्व कार्यकालमा भएका संघदेखि स्थानीय तहसम्मका निर्वाचमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजीत मात्र भएन प्रधानमन्त्री रहँदा लिएका कतिपय निर्णयले कांग्रेसलाई जनस्तरमा आलोच्य बनायो । सभापतिमा निर्वाचित भएको साढे पाँच वर्षसम्म पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि विभागसम्म पूर्णता दिन नसकेका देउवाले भ्रातृ संसगठनहरु त लथालिंग नै बनाएको आरोप छ । सबैजसो भ्रातृ संस्था गूटगत आधारमा तदर्थवादमा चलाइएका छन् । कुनै संगठनले पनि आफ्नो आवधिक अधिवेशन नगरेका मात्र होइनन्, कतिपयले बिना अधिवेशन दश वर्षभन्दा बढी कटाइसकेका छन् ।

यता, केन्द्रीय समितिबाट महाधिवेशनको मिति तय गराएसँगै देउवाले आगामी कार्यकालका लागि पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । औपचारिक रुपमा उम्मेदवारी सार्वजनिक नगरे पनि आफ्नो समूहका नेताहरुका बीचमा भने उनले आफूले आउँदो कार्यकालका लागि पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भन्दै सघाउन सबै नेतालाई आग्रह गरेका छन् । देउवाको आग्रहलाई समूहका अरु नेताले समर्थन जनाए पनि उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले भने सभापतिमा आफूले पनि उम्मेदवारी दिने भन्दै आफूलाई समर्थन गर्न देउवासँग आग्रह गरेका छन् । अघिल्लो पटक एक कार्यकालका लागि मात्रै सभापति बन्ने र अर्को पटक आफूलाई सघाउने बचन दिएको स्मरण गराउँदै निधिले देउवासँग सहयोग गर्न अनुरोध गरेका हुन् । देउवाले भने निधिलाई सभापतिको उम्मेदवार बन्ने अधिकार भएकाले उम्मेदवारी दिन सक्ने जवाफ दिएका छन् ।

एक कार्यकाल नै पार्टीसत्ता राम्ररी सम्हाल्न नसकेका देउवाको अर्को कार्यकालका लागि गरेको दावीले उनको समूहभित्रै असन्तुष्टि सृजना गराएको छ । देउवाको सभापतित्व कार्यकालमा भएका संघदेखि स्थानीय तहसम्मका निर्वाचमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजीत मात्र भएन प्रधानमन्त्री रहँदा लिएका कतिपय निर्णयले कांग्रेसलाई जनस्तरमा आलोच्य बनायो । सभापतिमा निर्वाचित भएको साढे पाँच वर्षसम्म पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि विभागसम्म पूर्णता दिन नसकेका देउवाले भ्रातृ संसगठनहरु त लथालिंग नै बनाएको आरोप छ । सबैजसो भ्रातृ संस्था गूटगत आधारमा तदर्थवादमा चलाइएका छन् । कुनै संगठनले पनि आफ्नो आवधिक अधिवेशन नगरेका मात्र होइनन्, कतिपयले बिना अधिवेशन दश वर्षभन्दा बढी कटाइसकेका छन् ।

पौडेल–कोइराला समूहमा ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुग्ने नदेखेर नै निधिले पनि सभापतिको आकांक्षा देखाएका हुन सक्छन् । उसोत, यो महाधिवेशनमा उम्मेदवारी नदिने हो भने अर्को महाधिवेशनमा त गगन–विश्वप्रकाशको पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने त्रासले पनि नेताहरुमा घर गरेको देखिन्छ । स्वयं निधि र शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै यसको स्वीकारोक्ति गरिसकेका छन् । दुबैले यस पटक सभापतिमा उम्मेदवारी नदिने हो भने पन्ध्रौं महाधिवेशनमा त गगन–विश्वप्रकाशको पुस्ता सभापतिमा आउने प्रष्ट गरिसकेका हुन् ।

समूहमा निर्विकल्प मानिएका देउवाले निधिको चुनौति ब्यहोर्दै गर्दा पार्टीभित्रकै अर्को पक्षमा भने आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार को ? भन्ने टुंग्गोसमेत लाग्न सकेको छैन । रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, सुजाता कोइरालादेखि गगन थापासम्मले सभापतिमा आकांक्षा देखाएका छन् । यो समूहमा सबैलाई मान्य हुने उम्मेदवार चयन गर्नै गाह्रो देखिन्छ । पार्टीभित्रका विपक्षीहरु विभाजित भएकाले पनि देउवा आफ्नो जीत सुनिश्चित हुने देखेर हौसिएका हुन सक्छन् ।

पौडेल–कोइराला समूहमा ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुग्ने नदेखेर नै निधिले पनि सभापतिको आकांक्षा देखाएका हुन सक्छन् । उसोत, यो महाधिवेशनमा उम्मेदवारी नदिने हो भने अर्को महाधिवेशनमा त गगन–विश्वप्रकाशको पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने त्रासले पनि नेताहरुमा घर गरेको देखिन्छ । स्वयं निधि र शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै यसको स्वीकारोक्ति गरिसकेका छन् । दुबैले यस पटक सभापतिमा उम्मेदवारी नदिने हो भने पन्ध्रौं महाधिवेशनमा त गगन–विश्वप्रकाशको पुस्ता सभापतिमा आउने प्रष्ट गरिसकेका हुन् ।

कांग्रेसमा भविष्य देखाउने नीति, कार्यक्रम र क्षमताभन्दा ब्याज खान पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर आएका तर समयले रिटायर्ड (अवकाश) को बाटो देखाइसकेका नेताहरुले नै ठाउँ नछोड्ने हो भने कांग्रेस र नेपाली राजनीतिको सुधार सजिलो देखिन्न । उमेर र स्वास्थ्यसमेतले हलचल गर्न नसक्ने समयसम्म पनि पद नछाड्ने, नेतृत्वको विकास नगर्ने, गुणवत्ता उत्तराधिकारी बनाउन प्रयास नै नगर्ने रोग नेपाली राजनीतिमा यत्रतत्र सर्वत्र छ ।

२०५२ सालमा देउवा देशको प्रधानमन्त्री बन्दा अमेरिकामा बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति थिए । बेलायतमा टोनी ब्लेयर प्रधानमन्त्री । पच्चीस वर्षको यस अवधिमा ती देशमा कति नेतृत्व परिवर्तन भए तर हामी अहिले पनि देउवाको विकल्प दिन सक्दैनौं । प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्ने हो भने घुमिफिरी देउवा, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईकै वरीपरी सत्ता रिंगिरहेको छ ।

कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन कसरी सम्पन्न हुन्छ र नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने विषयले केही हदसम्म नेपाली राजनीतिकै बाटो कता डोरिन्छ भन्ने तय गर्ने छ । यस्तोमा तत्काल कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीको विकल्पमा नयाँ दलप्रति आमजनतामा भरोसा नपलाउँदा त्यहीभित्र सुधारको बाटो खोज्नेहरु संगठित र सशक्त हुनु जरुरी छ ।