काठमाडौं, कात्तिक २८ । संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन नभएको भन्दै यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मितिनी नेपालले आज काठमाडौंमा गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरुले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे ।

मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी गलानले लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई परिचयपत्र, नागरिकता, पासपोर्ट बनाउने समस्या रहेको भन्दै राज्यले दिएको अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । 

कानुनविद् दिपकराज जोशीले यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विषयमा कानुनी पर्याप्तता नभएको उल्लेख गरे । अन्तरक्रियामा सहभागी अन्य कानुनविद्हरुले यौनिकताका कारण पछाडि पारेका समुदायलाई राज्यले संरक्षण गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

मितिनि नेपालका कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको आवाजलाई कानुनी रुपमा संगठित गर्न पहल गर्नु पर्ने बताइन् ।