काठमाडौं, असार ८ । निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएसँगै अब मन्त्रिपरिषद पाँच जनामा सीमित बनेको छ ।

ओलीले काम चलाउ हैसियतमा पुगिसक्दा पनि पछिल्लो चरणमा दुई पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुका साथै नयाँ दललाई नै समावेश गराउनुभएको थियो ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशको आदेशले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।

यो आदेशसँगै अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओलीका अतिरिक्त उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र रहनु भएको छ ।

पछिल्लो पटक नियुक्त गरिएका दुई उप्रधानमन्त्रीको पदै जाँदा पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने जोगिएको छ । अदालतको आदेशमा पौडेललाई उप्रधानमन्त्री नै सम्बोधन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते एक उपप्रधानमन्त्री, १० मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री हटाएर तीन उपप्रधानसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

सोही क्याबिनेटमा अर्थमन्त्री पौडेललाई उपप्रधानमा बढुवा गरिएको थियो । यस बेला विपक्षमा रहेको जसपाको महन्थ ठाकुर खेमाका नेताहरुलाई मन्त्री बनाइएको थियो ।

यसैगरी, ओलीले जेठ २७ गते भने आफ्नो पार्टी एमाले र एक जना जसपाको समेत गरी सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको यस कदमविरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्चले दुबै विस्तारलाई बदर घोषित गर्दिएको हो । अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्चले जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने पनि प्रष्ट गर्दिएको छ ।