काठमाडौं, असार ९ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले केपी ओलीबाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहँदा अहिलेको परिणाम आएको जिकीर अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा परेका रिटमाथि विपक्षीको लिखित जवाफ संकलन गरेपछि थालिएको पहिलो दिनको बहसमा रिट निवेदकका कानून व्यवसायीहरुले राष्ट्रपति भण्डारीको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् ।

बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संविधानको धारा ७६ (५) ले उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा नियुक्त प्रधानमन्त्री भन्ने बुझ्ने तर्क गर्नुभयो ।

७६(५) अनुसारको आह्वानपछि पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नु नै विश्वसनीय आधार हो भन्दै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिलाई यहाँभन्दा विश्वसनीय आधार के चाहियो श्रीमान् ? केपी शर्मा ओलीबाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेको होइन र ?’
राष्ट्रपतिलाई स्वेच्छामा चल्ने अधिकार नभएको तर्क गर्दै बन्दीले भन्नुभयो, ‘यहाँ त बहालवाला प्रधानमन्त्री नै मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्‍यो भन्दै पुगेका छन् । राष्ट्रपतिले मध्यरातमा नै किन निर्णय गर्नुपर्‍यो ? उहाँको नियत गलत थियो भन्ने आधार नै यही हो । राजनीतिक पार्टीको सहमति वा समर्थन म्यान्डेटरी नै छैन भने त्यसैलाई देखाएर आफ्नो नियत राष्ट्रपतिले पूरा गर्न पाउँछ श्रीमान् ?’

संसदको विश्वास गुमाइसकेको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री दावी गर्न जाने र राष्ट्रपति उनैलाई बनाउन नपाए संसद विघटनमा मतियार बन्ने ? बन्दीको प्रश्न थियो ।

यसैगरी, अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको रक्षा नभई विघटनका लागि श्रृंखलावद्ध रुपले उत्रिएको आरोप लगाउनुभयो ।

खातीले राष्ट्रपतिले पनि संविधान कुल्चिने काम गरेको भन्दै संविधानको धारा ७६(३) बाट सीधै ५ मा प्रवेश गरेको भदै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्न नसक्ने जिकीर पनि गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।