फाइल तस्बिर

काठमाडौं, असार ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीश र वकीलबीच सवाल–जवाफ भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा भइरहेको सुनुवाईमा न्यायाधीशरुले विभिन्न विषयमा जिज्ञासा राखेका छन् भने वकीलहरुले जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरेका छन् ।

बहसका क्रममा उभिनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवासँगै प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नु उचित होकी होइन भन्दै सोध्नुभयो, ‘उहाँ (केपी ओली) धारा ७६ को उपधारा–३ को सरकार त हुनुहुन्छ नि, अहिले विश्वासको मत पाएको नपाएको कुरा बेग्लै होला, अनि फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न पाईँदैन र ?’

प्रधानन्यायाधीश राणाको जिज्ञासामा बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी दाबी गर्न नमिल्ने भन्दै भन्नुभयो, ‘राजीनामा गर्नुपर्छ, त्यसरी भाँजो हालेर बस्न मिल्दैन । अब, ७६ (५)को अवस्थामा गैसकेको छ । उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ प्रयोग गर्न पाउँदैन ।’

धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नपाएपछि पद गएको टिप्पणी कार्कीले गरेपछि राणाले यस्तो जिज्ञासा गर्नुभएको थियो ।