काठमाडौं, असार १० । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद जोगाउन व्यवस्था गरिएकाले सरकारी पक्षले निर्दलीय भनेर खिसिट्युरी गर्नु आपत्तिजनक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहुमत सदस्यको दाबी हुँदाहुँदै दलीय हैसियत खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

दहालको तर्क थियो, ‘उहाँलाई संविधानले ७६(५) मा पुगेपछि दलीय हैसियत खोज्ने अधिकार कसले दियो ? उहाँहरुले अहिले फेरि निर्दलीय अभ्यास भन्दै हुनुहुन्छ । सार्वभौम संसद् जोगाउने अन्तिम प्रयासलाई यसरी खिसिट्युरी गर्न मिल्छ ?’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा ओलीमोह देखिएको आरोप लगाउँदै दाहालले भन्नुभयो, ’राष्ट्रपतिले गरेको कार्य दुराशययुक्त छ । विद्यादेवी भण्डारी ओलीको मात्र होइन । तीन करोड नेपालीको राष्ट्रपति हो ।’

महाभारतमा धृतराष्ट्रमा पुत्र मोह देखिएजस्तै राष्ट्रपति भण्डारीमा ओलीमोह देखिएको टिप्पणी पनि बहसका क्रममा उहाँले गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिको काममा न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्ने भन्दै दाहालले भन्नुभयो, ‘राजाको अधिकारबारेमा शाही आयोग र राष्ट्रपतिको बारेमा कटुवाल प्रकरणमा स्पष्ट व्याख्या गरेकाले अहिले आएर मुद्दा लाग्दैन भनी राष्ट्रपति कार्यालयले दाबी गर्नै मिल्दैन ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न संसद सदस्य भनेकाले दलको र स्वतन्त्र कुनै पनि हुनसक्ने जिकीर गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफलाई झगडीयाले प्रत्युत्तर लेखेको जस्तोको संज्ञा दिनुभयो ।