काठमाडौं, असार ११ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामति ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले समयमै संघीय निजामती ऐन नआएको कारण कर्मचारीको पदपुर्ति र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेश मार्फत नै भएपनि निजामति ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

कर्मचारीको लागि पदपुर्ति, बढुवा लगायतका मुलभुत कुराहरुलाई समेटेर अध्यादेश ल्याउनको निम्ति मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री र आफुबीच छलफल भएको भएपनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पछि हट्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमा नै उल्लेख गरेको भन्दै उहाँले अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रको राजनीतिका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अनुशासनहिनता बढको बताउनुभयो ।

उहाँले चिनबाट कोभिड – १९ विरुद्धको ४० लाख डोज खोप ल्याउने कुरा अगाडी बढिरहेको पनि बताउनुभयो ।