तस्बिर फाइल

दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं, असार ११ । यस वर्ष पनि कक्षा ११ मा विद्यार्थी तान्ने तँछाडमछाड सुरु भएको छ । आफूलाई नामी ठान्ने शिक्षण संस्थाहरु यो मामिलामा बाजी मार्न चाहन्छन् । एसईईको नतिजा नआउँदै कक्षा ११ मा भर्ना गर्नु अवैध रहेको भन्दै सम्बन्धन खोरेजी सम्मको कारबाहीको डण्डा चलाउने चेतावनी सरकारको छ ।

एसईईको नतिजा सार्वजनिक नहँुदै कक्षा ११ मा विद्यार्थी तान्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । एसईईको नतिजा पर्खेका विद्यार्थी ब्रिज कोर्ष पढ्ने गर्थे । कोरोनाले गर्दा तयारी केन्द्रहरु झिटीगुन्टा कस्न बाध्य छन् । यहीँबाटै विद्यार्थी कुन स्कुलमा भर्ना हुने भनेर सिन्डिकेट लाग्ने गथ्र्यो तर शिक्षाको यो व्यापार ठप्प छ । विद्यार्थीको टाउको गनेर पैसा असुल्न पाइने भएपछि विद्यालयहरुमा अहिले प्री रजिष्ट्रेसन, रजिष्ट्रेसन र भर्ना खोल्न तँछाड–मछाड छ ।

गत वर्षकै कक्षा ११ को परीक्षासमेत नसकिएको अवस्थामा आफ्नो प्रवद्र्धन गर्न विद्यालयले भर्ना लिन थालेका हुन् । कतिपय शिक्षण संस्थाले भित्रभित्रै प्रवेश परीक्षा नै लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न थालेको भए पनि विद्यार्थी र विद्यालय सञ्चालक खुल्न चाँहदैनन् । विद्यालयको शैक्षिक बजार बिग्रने डर तथा व्यापार नभएर टाट पल्टेको अवस्थामा सरकारले कारबाही गर्ने भने पनि के गर्ने र अरु उपाय नभएको भन्दै औपचारिक रुपमा बोल्न चाँहदैनन् ।

तल्लो तहको नतिजा नआउँदै माथिल्लो कक्षामा भर्ना खोल्न पाइदैन । माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन स्थानीय तहले गर्नेहुँदा स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा बताउनुहुन्छ ।

नियम विपरित काम गरे स्थानीय तहले भने सम्बन्धन खारेजीसम्म गर्न सक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी बताउनुहुन्छ ।

ठूला र नाम चलेका विद्यालयले नै प्रि–भर्ना र रजिस्ट्रेसनको अगुवाइ गरेका छन् । जेभियर इन्टरनेसनल स्कुल, सेन्ट लरेन्स कलेज, तक्षशिला एकेडेमी, मोर्गन इन्टरनेशनल कलेजले भर्ना खुलाएका छन् । उपत्यकाको उत्कृष्ट दाबी गर्ने अधिकांश स्कुलहरुले प्रि–रजिस्ट्रेसन खुलाएका छन् । शिक्षामा व्यापार हाबी भएको शिक्षाविद् डा. गोपाल पाण्डे बताउनुहुन्छ ।

महामारीले वैकल्पिमक माध्यमबाट पढाउनु पर्दा विद्यालयको रकम असुलीमा ब्रेक लागेको छ । विद्यार्थी तान्ने प्रतिस्पर्धा ऐँजेरु पलाएको झै समस्या हो ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नेभन्दा पनि भर्ना, परीक्षालगायतमा केन्द्रित भएर निजी विद्यालयले नाफा आर्जनको बाटो मात्रै हेर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । शिक्षामा व्यापार कम गुणस्तरमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाब छ ।