काठमाडौं, असार १३ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा रिट निवेदक पक्षको बहस आइतबार सकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको तर्फको असार ९ गतेदेखि भएको चार दिन लामो बहसमा ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।

इजलाशले संसद विघटन मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुबैलाई १५/१५ घण्टा बहसका लागि समय तोकेकामा रिट निवेदकको तर्फबाट आइतबारसम्म १२ घण्टा सकाइएको छ भने बाँकी तीन घण्टा विपक्षीले बहस गरेपछि जवाफी बहसका लागि छुट्याइएको छ । अदालतको सहयोगीका रुपमा आउने एमिकस क्युरीका लागि भने दुई घण्टा समय तोकिएको छ ।

बहसमा बहसकर्ताले विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने र १४६ जनाको समर्थन भएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने जिकीर गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा दलको ह्वीप नलाग्ने जिकीर पनि गरिएको छ ।

आइतबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रदेशप्रमुख बाबुराम कुँवरले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार निर्माण गर्दा सांसदको भूमिका धारा ७६ (२) मा जस्तो खोज्न नसकिने बताउनुभयो ।

धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाउने व्यवस्था भएको जिकीर गर्दै कुवँरले भन्नुभयो, ‘दलहरु असफल भए पनि सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले संसद जोगाउन सक्छन् भनेर संविधान निर्माताले यो व्यवस्था राखेका हुन् । ७६ (५) मा सांसदको भूमिका ७६ (२) मा जस्तो खोज्नु हुँदैन ।’

७६ (५) बाट कुनै पनि संसद सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्ने भन्दै उहाँले त्यसमा दलीय ह्वीप लाग्दैन, शेरबहादुर देउवाको दाबीमा स्पष्ट बहुमत छ, त्यसैले उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुको विकल्प छैन भन्नुभयो ।

धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले अब संसदमा विश्वासको मतसमेत लिन नमिल्ने जिकीर उहाँको थियो ।