काठमाडौं, असार १४ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस थाल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रिट निवेदकका पक्षमा फैसला गरिए बहुदलीय व्यवस्थाकै अन्त्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री ओली कदमको प्रतिरक्षामा उत्रनुभएका बडालले शुरुमै विपक्षी तर्फका वकीलहरुले गरेको बहसलाई गाली पुराणको लाञ्छना लगाउँदै भन्नुभयो, ‘यो रिटको माग सम्बोधन गरियो भने बहुलबाद त समाप्त हुन्छ नै बहुदलीय व्यवस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ ।’

निवेदकको मागअनुरुप संविधानको व्याख्या गरिए संविधानका धेरै पाना निष्क्रिय हुने र विश्वासको मत लिन संसदमै जानुपर्ने तर्कले पञ्चायतको संविधान माग गर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकारसमेत रहनुभएका महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलाशको क्षेत्राधिकार भित्रै नपर्ने भन्दै प्रश्न पनि उठाउनुभयो ।

बडालले भन्नुभयो, ‘निवेदकहरूले रिटमा के लेख्नुभयो र अदालत कहाँनेर झुक्कियो ? यो संवैधानिक इजलाशमा आइपुग्नुपर्ने मुद्दा नै होइन । जुन धारा टेकेर मुद्दा दिइएको छ, त्यो धाराको कुरा यहाँ उठेन ।’

२०३१ सालको नजीर कोट्टयाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘२०३१ सालको एक फैसला अनुसार पक्षको सम्मति वा स्वीकृति भएर मात्रै हुँदैन । इजलाशलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र पनि पाउनुपर्छ । यो इजलाशमा यो मुद्दा ल्याउन निवेदकहरूले झुक्याएका छन् ।’

बडालले माधव नेपालतर्फ लक्षित गर्दै दलीय आधारमा चुनाव लडेर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिंड्न पाइन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो, ‘दलभित्रको चुनाव हार्ने अनि मै शासन चलाउछु भन्न पाइन्छ ?’