काठमाडौं, मंसिर २ । संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगमा नाम सिफारिश गर्न गठित समितिले आयोगमा जान इच्छुकहरुको नाम सामेल गरी उनीहरुका बारेमा उजुरी आह्वान गरेको छ ।

यसलगत्तै समितिले गरेका नाम र प्रक्रियाप्रति पीडित समुदाय र नागरिक समाजले आपत्ति जनाएका छन् । द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, जवाफदेही निगरानी समितिलगायत संस्थाले यसबाट समाधान ननिस्कने प्रष्ट गरेका छन् ।

कानुन संशोधन नगरी, अघिल्लो पटक नै विफल भैसकेका पात्रहरुलाई नै राखेर बनाइएको आयोगप्रति पीडितको विश्वास नरहने, आयोग निष्पक्ष निकायभन्दा पनि दलका स्वार्थमा काम गर्ने निकायका रुपमा मात्र सीमित हुने जनाएका छन् ।

ऐन संशोधनपछि मात्र आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिइएको सुझावलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएकामा उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
जवाफदेही निगरानी समितिले पदाधिकारी सिफारिश प्रक्रियामा सहभागी नहुन मानवअधिकार आयोगलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

दलका नेताहरुको इच्छामा कानुन संशोत्रन बिना नै सिफारिश समितिमार्फत् थपिएका नामहरु नै आयोगमा पठाइने निश्चित भएपछि आपत्ति जनाइएको हो ।

यसअघि सोमबार नै समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरु बन्न इच्छा जाहेर गरेका ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित सिफारिश समितिले सात महिना लगाएर नाम सार्वजनिक गरे पनि त्यसलाई पीडित र नागरिक समाजले स्वीकार्न नसकेका हुन् ।

समितिले भने नाम सार्वजनिक गर्दै उजुरीका लागि पाँच दिनको समय दिएको छ । सार्वजनिक गरिएकामा ५० जना आफैं आवेदन दिएका, चार जना विभिन्न संघ संस्थाबाट सिफारिश भएका र सात जना सिफारिशसमितिले थपेका छन् ।

समितिले थपेकामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षका लागि गणेशदत्त भट्ट र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षका लागि लोकेन्द्र मल्लिक रहेका छन् । नेपाल कानून क्याम्पसका सहप्राध्यापक भट्ट संवैधानिक कानूनका ज्ञाता पनि हुन् भने मल्लिक यसअघि पनि वेपत्ता आयोगमा अध्यक्ष नै थिए ।

समितिले श्रीकृष्ण सुवेदी, मञ्चला झा, आइबहादुर गुरुङ र नरकुमार गुरुङ र गंगाधर पराजुलीको नाम थपेको छ । सत्य निरुपणकी पूर्वसदस्य माधव भट्टलाई भने द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय समाजले सिफारिश गरेको जनाइएको छ ।