काठमाडौं, असार १६ । गण्डकी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि रोक्ने अठोट लिएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्ती कुमार खड्काले गण्डकी प्रदेशका जनताको हित विपरित अघि बढाउन खोजिएको डाइभर्सन आयोजना कुनै हालतमा रोक्ने बताउनु भएको छ ।

मन्त्री खड्काले यस परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण तथा पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै यसलाई रोक्न कुनै कसर बाँकी नराखिने बताउनुभयो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय वासिन्दासंग कुनै छलफल समेत नगरी आयोजना अघि बढाउन खोजेको भन्दै गण्डकी प्रदेशको भुगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि अतिक्रमण गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मिनबहादुर शाहीले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्नु नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नु नहुने बताउनुभयो ।

कुल एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले कालीगण्डकी सुकाएर प्राकृतिक विनास गर्न लागेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारका साथै स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीका स्थानीय तहले चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।