राजन कुईंकेल ।

पछिल्ला केही समययता सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरु कार्यकारीको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाउने गरी आएका छन् । न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि कतै कार्यकारीको छायाँ बन्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका चुलिएका बेला सर्वोच्च अदालतभित्रैका केही काबिल न्यायाधीशहरुको भूमिकाले अदालतलाई विधि, कानुन र न्यायको लीकमा फेरि फर्काएको टिप्पणी गर्नेहरु बढेका छन् । जुन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही न्यायपद्धतिका लागि खुशीको खबर हो ।

न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका केही व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र निहीत आकांक्षाका कारण केही प्रसंग र समयमा नेपालको अदालत विवादमा तानिए पनि मूल रुपमा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास डगमगाउन नदिन खेलेको भूमिकाको प्रशंसा नै गरिन्छ । समाजका अरु क्षेत्रमा झै यस क्षेत्रमा पनि बेथिति, भ्रष्टाचार र न्याय प्रणाली खर्चिलो बन्न थालेको स्वयं न्यायालयको नेतृत्व गर्नेहरुले पटक पटक स्वीकारेका छन् । आफैले देखेका बेथति र अनियमितता अन्त्य गर्न न्यायिक प्रशासन विफल बन्नुचाहिँ चिन्ताको विषय हो ।

अझ न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यकारीको प्रभावका अघिल्तिर न्यायालयको नेतृत्व र न्यायपरिषद निरीह बन्दाका परिणाम न्यायमूर्तिले दिने न्यायमा सन्देह बढ्ने गरेका छन् । जुन निष्पक्ष न्यायपद्धतिका लागि दुःखद पक्ष हो । यसका लागि न्यायालयको नेतृत्वलाई मात्रै जिम्मेवार ठान्न त सकिन्न । यसको मूल दोषभागी र जिम्मेवारी भने राजनीतिक नेतृत्व र मूल रुपमा कार्यकारीको नेतृत्व गर्नेको काँधमा जान्छ नै । यसैको परिणती बलियो कार्यकारी रहँदा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप र सीमा मिच्ने भइरहन्छ । कार्यकारीको त्यस्तो बलमिच्याइँलाई प्रतिरोध गर्न र रोक्न नैतिक र सदाचारी न्यायिक नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । नैतिक साख गुमाएको र सानातिना लोभमा कार्यकारीसँग सम्झौता गर्ने नेतृत्व हुँदा न्यायालयको शीर निहुरिन पुग्दछ । र सिंहदरबारको हात रामशाहपथसम्म सहजै लम्कन थाल्छ ।

स्वभावैले कार्यकारीमा पुग्नेहरु मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिका हुन्छन् । अझ स्वेच्छाचारी, अधिक शक्तिको लालच राख्ने र निरंकुश स्वभावका व्यक्ति कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेको छ भने विधि, कानुन र न्यायपद्धतिमाथि धावा बोल्न थाल्दछ । नेपालको इतिहासमा यस्तो विभिन्न समयमा भइरहेका छन् । त्यस्तो बेला निडर, हक्की, संविधान र विधिको पक्षमा उभिने न्यायिक नेतृत्वले नागरिकको अधिकार सुरक्षाका लागि कार्यकारीलाई आफ्नो सीमा सम्झाउँदै सचेत गराएका छन् । सच्याएका छन् ।

राजाको एकलौटी शासन रहेको पञ्चायती व्यवस्था होस् वा पछिल्लो पटक राजा ज्ञानेन्द्रले शासन लिएका बेला न्यायालयले संविधान र विधिको बाटो पटक पटक अख्तियार गर्दै न्यायको शीर नुघ्न नदिएको प्रशस्तै प्रमाण छन् । पञ्चायतकालीन अदालतमा पनि न्यायको ढोका नमरेको जिउँदोजाग्दो प्रमाण थियो, मृत्युदण्डसम्म हुने राजद्रोहलगायतका मुद्दामा बीपी कोइरालाप्रति न्यायालयले गरेको फैसला । बीपीमाथि तत्कालीन पञ्चायत सत्ताले लगाएका अनेकन आरोप पुष्टि हुन नसक्ने अदालती निर्णयले न्यायिक नेतृत्वमाथि जबरजस्त विश्वास सृजना गरेको थियो । प्रजातान्त्रिक समयमा स्वभाविक छ कि, व्यवस्था न्याय र कानुनसम्मत हुनै पर्दछ । शासकहरु संविधान, कानुन र जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा दण्डित हुने डरले सीमाभित्र रहनुको विकल्प रहन्न । तर पछिल्लो कालखण्डमा राजा ज्ञानेन्द्रले आफूनुकूल शासकीय सत्ता सञ्चालनका लागि बनाएको शाही आयोग खारेज गरेर न्यायिक नेतृत्वले शासकहरु संविधानको सीमाभन्दा माथि हुन नसक्ने सन्देश प्रवाहित गरेको थियो । निरंकुश शासनका लागि हतियार बनाउन खोजेको शाही आयोग खारेजीले आमजनतामा न्यायालयप्रति सकारात्मक आदरभाव सृजना गराएको थियो ।

राजनीतिक मात्र होइन, सामाजिक न्यायसँग जोडिएका मामलाहरुमा पनि अदालतले गरेका निर्णयहरु प्रगतिउन्मुख देखिएका छन् । महिला अधिकार र न्यायका विषय हुन् वा सीमान्तकृत समुदाय र नागरिकका पक्षमा गरिएका निर्णयहरु आउँदा कालखण्डहरुका लागि नजीरका रुपमा कायम भएका छन् । त्यतिमात्र होइन, सार्वजनिक हित र सरोकारका क्षेत्रमा अदालतले लिएका फैसलाहरु मानकका रुपमा कायम रहेका छन् । यद्यपि, कतिपय भ्रष्टाचारका मुद्दा र चाँडो निर्णय दिनुपर्ने विषयहरुमा ढिलाई गरेर अदालतले आफ्नो गरिमामा प्रश्न उठ्न दिइरहेको छ ।

यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओली सत्तामा पुगेपछि उनमा सत्ता र शक्तिको अतिशय भोक देखिन थालेको थियो । सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि स्थापित कतिपय स्वतन्त्र निकायलाई कार्यकारीको मातहतमा ल्याइए । न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दासमेत संसदीय सुनुवाई समितिमा आफू मातहतमा सांसदमार्फत् धम्कीका भाषाहरु प्रवाह गराइयो । जसले उनी स्वेच्छाचारी शासनका लागि उद्यत छन् भन्ने देखिसकेको थियो । शासनमा तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै पार्टीभित्र मात्र होइन, शासकीय क्षेत्रमा समेत एकलौटीपन देखिन थाल्यो ।

संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी कानुन तर्जुमा गर्ने मात्र होइन, संसद छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन गर्ने हुटहुटी निरन्तर देखियो । संसदबाट हुनसक्ने नियन्त्रण छल्न अध्यादेशमार्फत् नै संवैधानिक निकायहरुमा आफूनिकटकाहरुलाई नियुक्ति दिलाइए । अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषदसम्बन्धि ऐन संशोधन र त्यसैका आधारमा राखिएका बैठकहरुमा परिषद सदस्यका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिप्रति भने आम आशंका उब्जिए । ती निर्णयप्रति अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यस्ता मुद्दा समयमै किनारा नगर्ने शैलीप्रति भने अदालतको नेतृत्व आलोच्य हुने गरेको छ ।

अहिले पनि संविधानको अक्षर र भावना विपरित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्ने मुद्दामा सरकार घेरिएको छ । अघिल्लो पटककै विघटनलाई असंवैधानिक करार गरेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा यसबारेमा पक्ष–विपक्षमा घनघोर बहस चलिरहेकै छ । न्यायाधीशहरुबाट पक्षहरुलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने क्रम पनि चलिरहेको छ । संसद विघटनको मुद्दामा होस् वा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिरहेका सम्बन्धमा अदालतले सीमा सम्झाइदिएको छ । अहिले अदालतमा राष्ट्रपतिले लिएको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पाइने/नपाइने या राष्ट्रपति आफ्नो कामका लागि संविधानप्रति जिम्मेवार हुने नहुने भन्ने विषयमा ब्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको काँध पुगेको छ । निर्णय कस्तो आउला प्रतीक्षाको विषय छँदैछ ।

तर, यहाँनेर एउटा सान्दर्भिक प्रसंग हालै दक्षिण अफ्रिकाको अदालतले गरेको एक निर्णयसँग जोडिएको छ । लाभको पदमा पुगेको व्यक्ति पदमुक्त भए पनि संविधानप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने र कानुनले तोकेको दण्ड ब्यहोर्नपर्ने सन्दर्भमा अदालतले पूर्वराष्ट्रपति ज्याकब जुमाको मुद्दामा गरेको हो । भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका जुमाले अदालतको पटक पटकका आदेश अवज्ञा गरेपछि हालै १५ महिनाको जेल सजायँ तोकिएको छ । उनलाई यो सजायँ त अदालतको आदेश अवहेलनामा दिइएको हो । दशक लामो आफ्नो शासनका समयमा ठूला ठूला भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेपिरहेका जुमालाई अदालतले दिएको यस आदेशले कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।

नेपालमा पनि शासन–सत्तामा पुगेपछि म नै राज्य हूँ भन्ने मानसिकता पाल्ने र मुलुकको ढुकुटी दोहन गर्नेहरुमाथि अदालतले आफूसमक्ष आएका मुद्दामार्फत् कानुनको डण्डा बर्साउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । संविधान र कानुनले आफूलाई सुम्पेको दायित्व पूरा गर्दा नै समग्रमा न्यायालय र न्यायाधीशप्रति देश र जनताको सम्मान बढ्ने हो ।