काठमाडौं, असार २१ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा इजलाश र वकीलबीच रोचक सवाल जवाफ हुने क्रम जारी छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा सोमबार बहसका लागि आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालसँग अघिल्ला पटकझै गरी इजलाशले विभिन्न सवालको जवाफ मागेको छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहसमा उभिनुभएका दाहालले आइतबार बेञ्चले उठाएका पाँच प्रश्नको जवाफ दिँदै संविधानको धारा ७६(५) अनुसार दाबी परेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम भएको दाबी गर्नुभयो ।

७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि शेरबहादुर देउवा १४९ सांसद र केपी ओली ३ जनाको हस्ताक्षर लिएर गएको भन्दै दाहालले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले भनेको दोहोरो हस्ताक्षर कहाँ प¥यो ? केपी ओलीले हस्ताक्षर नै ३ जनाको बुझाएको हो, अरुको हस्ताक्षर नै बुझाएका छैनन् कसरी दोहोरो पर्‍यो ?’

१५३ सांसदको समर्थन रहेको ओलीको दाबीलाई अमूर्त भएकाले त्यसलाई आधार मान्न नसकिने, ७६(५) मा सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने भन्दै उहाँले तर्क गर्नुभयो, ‘उहाँहरु (सरकारी पक्ष) ले भने जस्तो दलको समर्थन चाहिने हो भने ७६(२) छदै थियो ७६(५) किन राखियो ?’

७६(५) ले सांसदहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा हस्ताक्षर बुझाउन छुट दिएकाले नै देउवा १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित गएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकीर गर्दै दाहालले भन्नुभयो, ‘परमादेश जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? परमादेश जारी गर्दा राष्ट्रपतिले मानेन भने के हुन्छ ? भन्ने जुन प्रश्न छ । के अहिलेसम्म परमादेश जारी नै भएको छैन ? राष्ट्रपतिले संविधान विपरित काम गर्दा छुट पाउँछ त ? पाउँदैन । अनि असंवैधानिक काम गरेको विषयमा परमादेश जारी गर्दा नमाने के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नै मिल्दैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो, गर्नुभएन यो असंवैधानिक भयो भनेर यहाँ आएको हो । परमादेश जारी हुनुपर्छ ।’

रिटमा पाँच जनाको मात्रै नभई १४६ जनामा जो जो आए सही गरे र जो आएनन् उनीहरुको वारेस भएको तर्क गर्दै दाहालले सर्वोच्च अदालतले नै लाइन लगाएर दर्ता गरेको प्रष्ट गर्नुभयो ।

केरमेट गरेको, अर्कै प्रयोजनका लागि भनेर आरोप लगाइएका विषयमा दाहालले भन्नुभयो, ‘अर्कै प्रयोजन हो भने कुन प्रयोजनको लागि रहेछ भन्नुपर्यो नी त । त्यसकारण यो आरोपमा पनि तत्थ्य होइन । १४६ मध्य कसैले होइन भनेर उजुर गरेका छन् ? छैनन् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको यस्तो जिकीर सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न थियो,

प्रधानन्यायाधीश राणाः धारा ७६(५) को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि मात्र हो कि अरु पनि छ ? बाँकी अवधि पूरा हुनका लागि हो कि ? सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ ?

दाहालः यही लाग्छ भनेर हामी आएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाः पहिलो विघटनमा विकल्पमा सरकार बन्ने देखेर बदर गरेको हो । अहिले त एमाले नभई सरकार बन्ने देखिँदैन नि ?

दाहालः अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी जनमोर्चा छ । एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेको हैन र ? अदालतले सोच्ने भनेको संविधान बचाउने, संविधान हेर्ने हो ।

निर्दलीयता हुन्छ कि ? भन्ने प्रश्न छ । यो ७६(५) मा कसरी आउँछ ? दलहरूले सरकार दिन नसकेपछी प्रयोग हुने उपधारा हो यो । सांसदहरुले प्राइभेट बिल पेश गर्न सक्छन । धारा १००(७) मा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कुरा छ । यहाँ दलको निर्णयको कुरा त छैन ।