काठमाडौं, मंसिर ५ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफुले मरे पनि सुख नपाउने स्वीकारोक्ति गरेका छन् ।

काठमाडौंमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीसहितका संस्थाले गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न जोखिम मोले पनि आफ्नो आलोचना भइरहेको भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित र मानवअधिकारकर्मीको भनाइ सुनेपछि दबाबमा देखिएका दाहालले भने, ‘मैले मरे पनि सुख पाउँदिन जस्तो छ । मैले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा र आलोचना गर्नेहरु मरेपछि हुने भए ।’

दोषी देखिए सजायँ भोग्छु

कार्यक्रममा दाहालले भने ‘माओवादी सशस्त्र क्रान्तिको मैले नै शुरुवात गरेको र अरु नेताहरु पलायन भए पनि आफु जिवितै रहेकाले माओवादी आन्दोलनको जसअपजस लिन तयार छु । दोषी देखिए दण्ड भोग्न तयार छु ।’

आममाफी दिइने छैन

अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने नाममा आममाफी आफुहरुले नचाहेको र आममाफीको कुरा पनि नगरेको स्वीकारे । उनले भने, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादति गर्नेहरुलाई दण्डको घेरा लगिन्छ । कार्वाही गरिन्छ । यसमा ढुक्क रहनुहोस् ।’

सत्य निरुपण आयोगमा पुरानालाई राखिन्न

कार्यक्रमा ऐन संशोधन नगरी सत्य निरपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग बनाइन खोजेकामा आपत्ति जनाएपछि दाहालले भने ऐन संशोधन र आयोगलाई पूर्णता दिने काम सँगै गछौं ।

उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पुराना पदाधिकारी कसैलाई पनि नदोहार्याउने प्रतिवद्धता पनि जनाए । उनले भने, ‘तपाईहरुको कुरा सुनें । अब म सत्य निरुपणमा पुरानालाई नदोहोर्याउनका लागि दृढतापूर्वक उभिन्छु । म पनि पहिलेदेखि नै दुबै आयोगमा नयाँ मानिस ल्याउने पक्षमे थिए । तपाईहरुको कुरा सुनेपछि मलाई बल मिलेको छ ।’

बेपत्ता छानबिनका पदाधिकारीले आफ्नो काम ६ महिनामा सकाउने भनेकाले उनीहरु भने सबै दोहोरिने सम्भावना रहेका पनि बताए ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘अब म ताते । कार्यक्रमका वक्ताहरुको कुराले मेरो पिंध तताएको मात्र नभई डढाइसकेका छ । अब म संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन लागे । हिजो तीन पक्षको खिंचातानी थियो । उजुरी पार्न पनि प्रतिष्पर्धामा थियौ । अर्काको गल्ती देखाउने मानसिकता थियो । तर अहिले यो सोचमा परिवर्तन आएको छ । पीडितका मुद्दामा राजनीति गर्दैनौं । पीडितको सहभागिता र स्वामित्व जरूरी छ भन्नेमा हामी सहमत छौं ।’

ऐन संशोधन सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम नै गरिने प्रतिवद्धता पनि उनले जनाए ।

 भिडियो हेर्नोस्