काठमाडौं, असार २७ । कुनै समय थियो नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन र शक्ति भनेपछि राज्य पनि कुनै निर्णय गर्दा २ पटक सोच्ने गथ्र्यो । तर, अहिले माउ पार्टीको एजेण्डा मात्र ठिक देख्ने र शैक्षिक मुद्दा बिर्सदै जाँदा विद्यार्थी संगठनको अस्तित्व माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।

वि.स. २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र परिवर्तनको माहोल सिर्जना गर्न विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । त्यति बेला विद्यार्थी आन्दोलन, नीति योजना र गन्तव्यले गर्दा सडकदेखि सदनसम्म र सरकार समेत युवा जोश देखेर गल्ति भैहाल्छ कि भनेर सर्तक हुन्थे । तर पछिल्ला केही वर्षयता विद्यार्थी आन्दोलनले यसरी बाटो बिराएको छ कि विद्यार्थी संगठनहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

विद्यार्थी संगठनलाई आरोप लाग्ने गर्छ शैक्षिक मुद्दा भन्दा बाहेकका सबै काम गर्छन तर शैक्षिक मुद्दा बिर्सिए । माउपार्टीको गलत काममा प्रश्न उठाउने हैसियत समेत नराख्ने विद्यार्थी संगठनहरु भने सो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् ।

प्राज्ञिक थलोमा हुलहुज्जत र आतकिंत पार्ने गतिविधिमा विद्यार्थी संगठन सँधै अगाडी हुने गरेका छन् । तर गर्नुपर्ने काम र हुनुपर्ने बहश भन्दा बाहिर जाँदा केही विद्यार्थी संगठन भने चिन्तित छन् ।

संस्थागत विद्यालयका शुल्क, विश्वविद्यालयका समस्या विद्यार्थीको समस्या लिएर सरकारी निकायमा पनि धाउँछन् तर प्रगति शून्य छ । विद्यार्थी शिक्षक लगायत शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई कोरोनाका खोपको माग गर्दै अबिलम्ब शैक्षिक माहोल सिर्जना सत्ता पक्ष र इतर पक्षका विद्यार्थी संगठनको माग छ । गतिलो एक मात्र मुद्दा भनेको यहि हो । अहिले सडकमा दबाब दिन ओर्लिएका विद्यार्थी बल कोरोनाको मध्य संकटमा भने देखिएको थिएन । सरकारले शक्ति परिचालनमा बेवास्ता गरेको छ ।

शंख जुलुस, सिठ्ठी जुलुस, जिल्ला जिल्लामा पुत्ला दहन तथा सरकारले संविधान बिर्सेको भन्दै सरकारलाई संविधान पढ भन्दै नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी लगायत विपक्षी दलहरुका ५ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त मोर्चा बनाएर सडक संघर्षमा छन् । अर्को तर्फ सरकार ठिक छ भन्दै चुनावको माहोल बनाउन एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु पनि सडकमा छ । यसले पनि विद्यार्थी संगठन माउफार्टीको मुखमत्र भएको छ विद्यार्थी चेत कम भएको देखाउछ ।