काठमाडौं, असार ३० । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतसँग माग गरिएको छ ।

विशेष अदालतमा भएको थुनछेक बहसमा नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका गच्छदारको तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरुले मन्त्रीका रुपमा गच्छेदारले गरेको निर्णयलाई भ्रष्टाचार मान्न नसकिने जिकीर गरेका थिए ।

मन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव उठाएर क्याबिनेटमा लगेको मात्रै भन्दै उनीहरुले भ्रष्टाचारजन्य कसूर नगरेकाले साधारण तारेखमा छाड्न माग गरेका हुन् । गच्छेदारलाई थुनामा पठाउने वा धरौटी माग्ने दुबै काम नगर्न अदालतसँग माग गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

थुनछेक बहसमा गच्छदारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालका साथै महादेव यादव, कृष्ण सापकोटा, अधिवक्ता ललित बस्नेतलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।

यसअघि, अदालतले पटक–पटक बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि गच्छदारलाई फरार अभियुक्तको सूचीमा राखिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गत २२ माघमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गच्छेदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख विगो जरिवाना माग गरिएको छ ।

१ सय ७५ जनामध्ये १ सय ३३ जना अदालतमा उपस्थित भएका छन् भने बाँकी ४२ जनाको नाम फरार अभियुक्तको सूचीमा राखिएको छ । मुद्दाका अभियुक्तहरूमध्ये पूर्वसचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात पाँच लाख धरौटी तथा कृष्ण पौडेल दुई लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकालको मुद्दामा न्यायाधीशहरूबीच नै रायबाझी भएकाले उनी थुनामै रहेका छन् ।

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला प्रधानमन्त्री निवासले चर्चेको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दा दायर गरिएकाहरु मध्ये शोभाकान्त ढकालबाट सबैभन्दा धेरै ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको विगो र जरिवाना माग गरिएको छ । १ सय १० जनाबाट जग्गा फिर्ता गरी कारबाही गर्न र ६५ जनाबाट जग्गा फिर्ता लिन अख्तियारले माग गरेको छ ।

यही प्रकरणमा एमाले नेता विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै केपी ओली सरकारको चर्को आलोचना समेत भएको थियो ।