काठमाडौं, मंसिर ९ । 

‘समानताको पुस्ता, बलात्कारविरुद्ध एक्यवद्धता’ भन्ने नाराका लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सोमबारबाट सुरु भएको छ ।

प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म महिला हिंसा विरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरिन्छ । अभियान अवधिभर कार्यक्रम थुप्रै हुन्छन् तर महिला हिंसाका घटना भने घट्नुको साटो बढ्दो छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सन् १९११ को महासभाले नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेपछि अभियानकै रुपमा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।

तर नेपालमा भने २०५४ सालदेखि मात्र यो दिवस मनाउन थालिएको हो । लैंगिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा र अपराध अन्त्य गर्नको लागि यो अभियान सुरु गरिए पनि लैंगिक हिंसाका घटना भने रोकिएका छैनन् ।

यौनजन्य हिंसा होस् वा घरेलु हिंसा महिलाहरु कुनै न कुनै किसिमबाट पीडित भइरहेका छन् । १६ दिने अभियानका क्रममा महिला हिंसा, महिला अधिकार संरक्षणका विषयहरु व्यापक रुपमा चर्चा त गरिन्छ तर त्यो भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

गत वर्षको साउन १० गते कञ्चनपुर भिमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षिय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो ।

सुरुवाती दिनमा यो घटनाले निकै चर्चा पाए पनि अहिले भने यो विषय हराउँदै गएको छ । अनुसन्धानका क्रममा कहिले प्रहरी आफैले दोषी खडा गर्ने तर कहिले निर्दोषलाई पके्रर दोषि देखाउने काम मात्र गर्‍यो । तर घटना भएको १६ महिना बितिसक्दा पनि निर्मला हत्याकाण्ड टुंगिन सकेको छैन ।

गत वर्षको १६ दिने अभियानकै क्रममा रौतहट चन्द्रनिगाहपुरकी १८ वर्षिया सम्झना दास र उनकै बहिनी सुस्मीतादासलाई सुतीरहेकै समयमा भएको एसिड आक्रमण भयो ।

एसिड आक्रमणमा परेकी सम्झना दासको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो । यस वर्षपनि बीरगञ्जकी १५ वर्षिया मुस्कान खातुनमाथि एसिड आक्रमण भयो । मुस्कान खातुनलाई बिहान विद्यालय जानेक्रममा सम्साद आलम र मजिद आलमले एसिड आक्रमण गरेका थिए ।

निर्मला पन्त, सम्झना दास, मुस्कान खातुन त उदाहरण मात्र हुन् । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार साउन, भदौ र असोज महिनामा मात्र जबरजस्ती करणीमा पाँच सय ९० जना पीडित भएका छन् भने जबरजस्ती करणी उद्योगका दुई सय २४ घटना घटेका छन् ।

प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार ११ वर्ष देखि १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु बढी जोखिमा छन् । यो तथ्याङ्कले पनि महिला हिंसाको घटनामा कमी नआएको स्पष्ट हुन्छ । महिला हिंसामा कमी ल्याउनका लागि सुरु गरिएका यस्ता अभियानहरु त्यति प्रभावकारी भने हुन सकेका छैनन् ।