३ बैशाख २०८२, बुधबार | Wed Apr 16 2025


सहमति मान्य नभएको, आन्दोलन नरोकिने : विद्यार्थी


0
Shares

काठमाडौं, मंसिर ११ । सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलवार मध्य रातमा भएको दुई वुदेँ सहमतिमा शुल्क फिर्ता र समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर लामो समय शुल्क फिर्ता नगर्ने अडानमा बसेका निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले अब यो प्रतिवद्धता पूरा गर्छन् कि गर्दैन भन्ने ठूलो प्रश्न उव्जिएको छ ।

तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीहरु आन्दोलित हुँदा महिनौसम्म मेडिकल कलेजहरुको पढन–पाठन ठप्प थियो ।

अतिरिक्त शुल्कको नाममा मनपरी शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीहरु आन्दोलित हुँदा चितवन मेडिकल कलेज , वींरगजको नेशनल मेडिकल कलेज , पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज र भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज ठप्प भए ।

विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किएपछि कलेज प्रशासन दमनमै उत्रिएको थियो आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई कुटपिट र ज्यान मार्ने धम्की समेत दिइयो ।

चौतर्फी दबावपछि सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई शुल्क फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिइरहयो तर फर्ता भएन । गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले २४ घण्टाभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि मेडिकल कलेजका सञ्चालहरु आ आफनो धारणा सहित शिक्षामन्त्रीसँग वार्तामा बसेका थिए ।

मध्यरातसम्म भएको छलफलमा सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच दुई बुँदे सहमति भयो । जसमा एमबिबिएस र बिडिएसमा लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने वा आगामी बर्षको लागि समायोजन गर्ने सहमति भएको छ ।

अब योसँगै निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले यो प्रतिवद्धता पुरा गर्छन या गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तर चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले मेडिकल कलेज संचालकहरुले गरेको प्रतिवद्धता पूरा हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको भन्दै कार्यान्वयन हुने बताए । सहमति बुधबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने भन्दै उपाध्यक्ष गिरीले प्रतिवद्धताअनुरुप काम नगर्नेलाई काुननबमोजिम कारवाही गर्ने जानकारी दिए ।

कलेज सञ्चालकहरुले मन्त्रिपरिषद्ले तोके बामोजिमको शुल्क कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको जनाएका छन् तर विद्यार्थीहरुले भने सरकार र मेडिकल कलेजबीच भएको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरुले शुल्क फिर्ताको समय निर्धारण हुनुपर्ने, साथै शुल्क फिर्ती प्रक्रियामा २०७२ सालदेखिका विद्यार्थीलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसैगरी अतिरिक्त शुल्क समायोजन बारे स्पस्ट नभएको भन्दै विद्यार्थीहरुले आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।