काठमाडौं, साउन ८ । चालु आर्थिक बर्ष शुरुभैसक्दा समेत अझै पनि १ सय १८ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ल्याउन सकेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार साउन ८ गतेसम्म जम्मा ६ सय ३४ गाँउपालिका तथा नगरपालीकाले मात्रै बजेट पेस गरेका छन् ।

ऐन अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने र सभाले सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ  । तर, ऐनको उल्लंघन गर्दै अझै १ सय १८ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन चासो देखाएका छैनन् ।

मन्त्रालयको तथ्याकं अनुसार सबैभन्दा बढि प्रदेश नम्बर २ का ५३ स्थानिय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । दोस्रोमा कर्णाली प्रदेशमा १३ स्थानिय तहले बजेट बुझाएका छैनन भने सुदुरपश्चिम प्रदेशका १० स्थानीइ तहले मात्रै बजेट पेश गरेका छन् ।

यता लुम्बिनी प्रदेशका १० स्थानीय तह र बागमती प्रदेशमा १३ वटा स्थानिय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश नम्बर १ को १ सय १९ स्थानिय तहले बजेट बुझाउँदा १८ स्थानिय तहले बजेट बुझाएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशमा भने एक मात्रै स्थानिय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता बढ्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यस्तै कारणले स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता र बेथिति बढ्दै गएको स्थानीय सुशासन विज्ञ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

बजेट पेश नगर्ने स्थानीय निकायहरुलाई बजेट पेश गर्न ताकेता गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पनि ५ स्थानीय तहले बजेट नै पेस गरेनन् ।