अक्कल कुँवर
काठमाडौं, साउन १७ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठन भएको तीन सातासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनसक्नुभएको छैन् । प्रधानमन्त्रीको सपथ गरेकै दिन ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएका देउवाले असार १० गते एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारमाथि नै प्रश्न उठाउन सुरु गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन सफल भएको ५ दलीय गठबन्धन मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भने असफल देखिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुभित्र सरकारमा जाने विषयमा विभिन्न विवाद देखिएका छन् । यही विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सकस परिरहेको छ । गठबन्धन दलहरु मात्र नभई दलभित्रका गुटको पनि चित्त बुझाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यता छ । हुन त मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्नुमा मुख्यकारण प्रधानमन्त्रीकै दल नेपाली कांग्रेसभित्रको भागवण्डा विवाद हो ।

कांग्रेसभित्र रहेका विभिन्न गुट र उपगुटको भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन । यस्तै, सत्तारुढको अर्को घटक माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका सांसद भिमसेनदास प्रधान सरकार गठनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताको विषयले ढिलाई भएको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारमाथि खिसिटिउरी शुरु गरिसकेको छ ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद प्रधान अब मन्त्रिपरिषद् पूर्णता बिलम्ब नहुने दावी गर्नुहुन्छ ।

कोभिड महामारीबाट जनतालाई बचाउने पहिलो दायित्व लिएर आएको देउवा नेतृत्वको सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अलमलिएको दृश्य धेरैलाई पचेको छैन ।