रोमन आचार्य

काठमाडौं, साउन १७ । भनिन्छ– नमच्चिने पिङको सय झड्का । आगामी भदौ १६ गतेका लागि तय गरिएको नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले यही नियत्ति झेल्नु पर्ने अवस्थामा छ । प्रतिपक्षबाट सत्तासीन हुन पुगेको कांग्रेसका नेताहरु भाषणमा जति महाधिवेशनको हतारो देखाउँछन्, व्यवहारमा त्यस्तो पटक्कै देखिँदैन ।

अन्तिम पटक भन्दै संशोधन गरिएको महाधिवेशन कार्यतालिका कार्यान्वयन भएको भए कांग्रेसको वडा, गाउँ तथा नगर तहको अधिवेशन आइतबारसम्ममा भइसकेको हुन्थ्यो । बिडम्वना ती अधिवेशन कहिले हुन्छन् भनेर नयाँ मिति समेत तोकिएको छैन । बरु सप्तरी, बारा, सर्लाही, धनुषा र अन्य जिल्लाहरुको क्रियाशील विवाद नमिलेर पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा धर्ना जारी देखिन्छ ।

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा समावेश नभएका जिल्लाहरुको हकमा शिर्ष नेतृत्वले नयाँ मापदण्ड बनाएर विवाद समाधान गर्ने भनिएको छ । महाधिवेशनका लागि आधारभूत मानिएको कृयाशील सदस्यताको किचलो लम्बिदै जाँदा भदौं १६ मा कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेसन हुने सम्भावना टरेको छ ।

केन्द्रिय महाधिवेशन त होइन भदौमा अहिले रोकिएको वडा तहको महाधिवेशन सुरु गर्न सके ठुलै उपलब्धि ठान्नु पर्ने हुन्छ । तर भदौ १६ गते नै केन्द्रिय महाधिवेशन भनेर चर्का कुरा गर्न कुनै नेताले छोडेका छैनन ।

परिस्थिति मूल्यांकन गर्दा अहिले कांग्रेस नहुने महाधिवेसनको रन्कोमा अल्मलिएको छ । पार्टीको १४ औं महाधिवेसन संघीय संरचना अनुरुप परिमार्जन भएको विधानको कार्यान्वयन गराउनु पनि हो । किनभने पार्टी संघीय संरचना अनुरुप ढल्न सकेको छैन । बाहिर लोकतन्त्रको दुहाई दिने, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्च्याएको आरोप कांंग्रेस नेतृत्वले वर्षौंदेखि खेपिरहेको छ ।

कागताली परेर सरकारको नेतृत्व लिन पुगेको कांग्रेस र अर्को कार्यकाल सभापतिका लागि उम्मेद्वारी दिन तम्सिएका देउवाका लागि यो अग्निपरीक्षा हो । यदि पार्टीको विधि विधान मिचेको कलंक लाग्यो भने जतिसुकै सफल प्रधानमन्त्री भएपनि त्यसले क्षतिपूर्ति भर्न नसक्ने निश्चित छ ।