दिपेन्द्र अधिकारी

काठमाडौं, साउन १७ । कोरोना महामारीका कारण भौतिक रुपमा परीक्षा हुन नसकेपछि गत वर्ष विद्यार्थीको हातै नपरी विद्यालय शिक्षा परीक्षा (इसईई) को प्रश्नपत्र नष्ट गरियो । यस वर्ष पनि कोरोना महामारीकाबीच विद्यार्थीबाट शुल्क लिएर तयार गरिएको एसईईको प्रश्नपत्रको व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

कोरोना महामारीको दृष्टिले २०७६ र २०७७ साल समान रहे । भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा लिने अवस्था थिएन । २०७६ सालमा विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा विद्यालय शिक्षा परीक्षा (इसईई) परिक्षाफल सार्वजनिक भयो ।

लाखौं खर्चिएर तयार पारिएको प्रश्न पत्र विद्यार्थीको हातमा पुग्दै पुगेन । २०७७ सालको परीक्षामा सामेल भएका ४ लाख ८४ हजार विद्यार्थीको हातमा पनि छापेर ठिक्क पारिएको प्रश्न पत्र पुगेन । तर, प्रश्न पत्रकै नाममा प्रति विद्यार्थीबाट ५ सय रुपैयाँ अशुल गरिएको. थियो । २०७७ को एसईईको परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुबाट २४ करोड २० लाख राज्यले असुलियो । त्यही रकमबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ५१ लाख ७४ हजार प्रश्नपत्र छाप्यो ।

२ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्चेर छापिएका ती प्रश्नपत्र बन्द कोठामा थुप्रिएको देखिन्छ । यसरी दुई पटकको परीक्षाका लागि विद्यार्थीसँग मोटो रकम अशुलेर प्रश्न पत्र छाप्ने तर त्यसको उपयोग नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले केही प्रश्नहरु उब्ज्याएको छ । प्रयोगविहीन प्रश्नपत्र किन छापियो? अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा बोर्डले यस पटक पनि कुनै जवाफ दिन सकेको छैन । यसरी विद्यार्थीसँग शुल्क लिने तर प्रश्न पत्र हातमा नपुग्ने हो भने त्यो शुल्क अब वैकल्पिक शिक्षामा खर्च गर्नु पर्ने अभिभावकको माग छ । त्यसो नगर्ने हो भने लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भने अभिभावकको आवाज सुन्ने पक्षमा देखिँदैन ।

बोर्डले जे गरिरहेको छ ठिक गरिरहेको छैन । शिक्षाविद्हरुलाई पनि यही लागेको छ ।

भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा हुन नसक्ने र विद्यार्थीको हातमा प्रश्न पत्र पार्न नसकिने अवस्थाबारे सरकारी निकाय बेखबर थिएन र छैन । र पनि प्रश्न पत्रकै नाममा जथाभावी विद्यार्थीसँग शुल्क लिने कार्यलाई किमार्थ जायज मान्न सकिन्नँ । त्यतिमात्र होइन, प्रयोगमै नआउने बेला प्रश्न पत्र छाप्ने अनि त्यसलाई कुनै चित्तबुझ्दो कारणबिना नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई अब सचेत पार्नु पर्ने बेला आएको हो कि ?