काठमाडौं, साउन १९ । लगातार तीन वर्ष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ ।

आयोगको मंगलबार बसेको बैठकको खारेज भएका ती दलसँग प्रति दल ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकेको छ । जरिवाना नतिरेसम्म खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारीले अरु दल दर्ता गर्न र आयोगमा दर्ता भएका अरु दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशिल पार्टी, देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत ४१ वटा दल खारेज भएसँगै देशमा ९५ वटा दलको मात्र आयोगमा दर्ता कायम छ । आयोगले दर्ता खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्यहरुको नामसहितको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ ।