मिरा बस्नेत र दिलीप पोख्रेल (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर १७ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको लगातारको अनुपस्थितिले सरकारले आवश्यक निर्णय गर्न सकेको छैन् ।

यसपछि सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐननै अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर बहुमतबाट निर्णय गर्ने तयारी गरेको समाचार बाहिरियो ।

नयाँ संविधान जारी भएको चार बर्ष भईसक्दा पनि अधिकांश संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारी बिहिन छन् । संवैधानिक परिषदको संरचना अनुसारको भागवण्डा खोज्दा आयोगहरुले पूर्णता पाउन नसकेका हुन् ।

अध्यादेश ल्याउने तथा संवैधानिक परिषद्को निर्णय बहुमतबाट गर्ने कुरा सरकारले आधिकारिक रुपमा अगाडी नबढाए पनि यसले तरंग भने ल्याएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को सिद्धान्त र मान्यता बमोजिम बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधान गलत हुने संविधानविद विपिन अधिकारीको तर्क छ । उनी संवैधानिक परिषद्लाई बहुमतिय बनाउने हो भने परिषद्को कुनै अर्थ नरहने बताउ छन् ।

परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता अनुपस्थित रहँदा परिषद्को बैठक नै बस्न नसकेको हो । सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न पटक पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र लोक सेवा आयोग बाहेक अन्य सबै आयोगहरु पदाधिकारीबिहिन छन् । मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र छन् भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा नियुक्त भएका अध्यक्षले समेत राजीनामा दिइसकेका छन् ।

आदिवासी जनजाती, महिला र दलित अयोगमा भने एक जना पनि पदाधिकारी नियुक्त हुनसकेको छैन् । यसैगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा समेत पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन् ।

संवैधानिक परिषद् ऐन अनुसार बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतीका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसकेको विषयमा पुनः अर्को बैठक बोलाउने र त्यसमा पनि निर्णय हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था छ ।

तर सरकारले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि समस्या अड्किरहेको अवस्थामा के गर्ने यो नै मुख्य सवाल हो । डा. अधिकारी परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमनत्रीले नै सबै पक्षहरुलाई विचार गरेर प्रस्ताव अगाडी सार्नुपर्ने बताउछन् ।

डा. अघिकारीका अनुसार, परिषद् राजनीतिक दलबीच भागवण्डा गर्ने संयन्त्र होइन् । तर दलहरुले यसमा समेत भागवण्डाको राजनीति गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक परिषदको ओजलाई बुझेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भागवण्डामा ध्यान नदिनुपर्ने तथा सरकारले पनि सबैलाई सहमतिमा लिनसक्नु पर्ने हुन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्