काठमाडौं, साउन २० । नेकपा (एमाले)ले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।

राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा सरकार आयोग विघटन एमालेको आरोप छ । एमालेले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएको छ ।

सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्‍याएको भन्दै एमालेले वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको दावी गरेको छ ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हकहितप्रति एमाले सजग र संवेदनशील रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरुका जायज माग र आवाजप्रति एमालेको ऐक्यबद्धता तथा साथ रहने पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

३ सय १९ भन्दा बढी पालिकाहरूमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर सरकार अगाडि बढिरहेको बेला आयोग विघटन हुनु गलत भएको एमालेले जनाएको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको थियो ।