काठमाडौं, साउन २० । संसदीय समितिले २० वर्षे सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले २० वर्षे प्रावधानमा निकै गुनासो आएको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । २० वर्षे हदम्यादभन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै टेन्डर गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । समितिका सदस्यहरुले स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापनमा समेत चुकेको भन्दै सरकारको आयोचना गरेका थिए ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापनमा कमिशनको खेल हुने लाजमर्दो अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद गणेशकुमार पहाडीले सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित भए निजी साधन स्वतः हटेर जाने तर्क गर्नुभयो ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नयराज घिमिरेले स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्थालगायतका विषयमा सांसदहरुले राख्नु भएका जिज्ञासाको जवाफ दिनु भएको थियो ।