काठमाडौं, साउन २२ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले कानूनमै व्यवस्था भएको आयोग बीचैमा खारेज गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गर्नु भएको छ ।

सुनुवाईका लागि यही साउन २५ गते लागि पेशी तोकिएको छ । गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालिन केपी ओली सरकारले गत साउन १९ गते गठन गरेको आयोग खारेज गरेको थियो ।