काठमाडौं, साउन २२ । आफ्नै दल सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको चौथो दिनमै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले सोही प्रकारको अर्को आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सुकुम्बासी, भूमिहीन किसान, दलित तथा अव्यवस्थित वसोबास समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ ।

शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो माग गरेको हो ।

सरकारले १९ साउनमा मात्र देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री वलीलाई मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्धक बनाउनु आपराधिक आक्रमण भएको ठहर गरेको छ ।

घटना नेपालको लोकतन्त्र, राजनीति, मानव अधिकार र व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिकै लज्जास्पद आक्रमण भएको टिप्पणी पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको विषयमा भने छलफल नगरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।