काठमाडौं, साउन २४ । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरिएको अनियमितता छानबीन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले सार्वजनिक गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यसअघि सार्वजनिक भएको स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत लैजाने भन्ने कार्यक्रम पनि सच्चाइएको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कार्यदलका संयोजक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चैतसम्म सबै नेपालीलाई निःशुल्क कोरोना खोप दिलाउने प्रण पनि गरिएको छ ।

यसअघि सूचना चुहिएको स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने प्रस्ताव हटाउँदै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान अनुरूप अधिकारसम्पन्न बनाउदै लैजाने जनाएको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीजस्ता सीमामा देखिएका समस्या कूटनीतिक तवरबाट हल गर्ने विषय कार्यक्रममा समेटिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देश र जनताको हित हुनेगरी आवश्यक परिमार्जन गरिने पनि जनाइएको छ ।

नेपालमै कोरोना खोप उत्पादनका लागि पहल गर्ने, शान्ति प्रक्रिया टुंग्गोमा पुर्‍याउनेदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।