काठमाडौं, भदौं १४ । तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइटस वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनाहरूमा सत्य निरूपण र न्याय प्रदानका लागि अवरोध नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा संयुक्त अपील प्रकाशित गर्दै ती संस्थाले पीडितका आवश्यकता र विश्वसनीय कानूनी प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई पनि आह्वान गरेका छन् ।

उनीहरुले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा बलपूर्वक बेपत्ताका घटना र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अन्य अपराध र जघन्य ज्यादतीहरूलाई नियमित अदालतमार्फत अघि बढाउने गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्दछ ।’

सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यको १५ वर्षसम्म पनि आफ्ना बेपत्ता प्रियजनलाई के भयो भन्ने सत्य थाहा पाउन हजारौँ परिवार प्रतीक्षारत रहेको र अवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

आइसीजेकी वरिष्ठ कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले, ‘नेपाल सरकारले विश्वसनीय र सामयिक सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न विफल भएर सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई घोर उल्लङ्घन गर्न पुगेको छ,’ भन्नुभयो।

सर्वोच्च अदालतले वि.सं २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनका हजारौं मुद्दामा सत्य स्थापित गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि सार्थक र प्रभावकारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न तथा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारका घोर उल्लङ्घनहरूको छानबिन गर्न सरकारलाई पटक पटक आदेश दिएको छ ।

गत वर्ष बेपत्ता आयोगले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका २,५०६ जनाको सूची प्रकाशित गरे पनि एक जना पीडितको अवस्था पनि निर्धारण गर्न सकेको छैन भने कुनै पनि पीडकलाई जवाफदेही बनाउन सकेको छैन ।

तीन संस्थाको निचोड छ, ‘पीडित परिवारहरूले न्याय प्राप्तिको प्रयास गरिरहेका छन् तर प्रत्येक पटक बनेका सरकारहरूले कानूनी कारबाहीको प्रकृयालाई अवरुद्ध पारेका छन् ।’

ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले, ‘आफ्ना प्रियजनलाई के भएको थियो भन्ने थाहा पाउन नसकेर बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितका परिवारले गहिरो वेदना भोगेका छन् जबकी नेपाली राज्यले सत्य पत्ता लगाउने उनीहरूको प्रयासमा अवरोध खडा गर्न एउटा झुठो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रयोग गरेको छ । वर्तमान प्रक्रियाले सत्य, मेलमिलाप, न्याय वा जवाफदेहिता प्रदान गर्ने काम गर्दैन, बरू पीडकलाई संरक्षण गर्ने र पीडितहरूलाई उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम गर्दछ,’ भन्नुभयो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुसिका दिसानायकेले पन्ध्र वर्षअघि द्वन्द्व समाप्त भएदेखि संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिज्ञहरूबीच हुने अपारदर्शी वार्ताहरूमा लेनदेनको विषय बनाइएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

पारदर्शिता, पीडितका आवश्यकताहरूको सम्मान र आधारभूत कानूनी सिद्धान्तको सम्मानमा मात्र न्यायतर्फको प्रगति र विधिको शासनलाई निर्माण गर्न सकिने पनि उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।