१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Sat Mar 1 2025


एमालेलाई बागमती र प्रदेश १ जोगाउन सकस


0
Shares

खिलनाथ ताजपुरिया
काठमाडौं, भदौ १७ । अनपेक्षित घटनाक्रमको विकासले संघीय सरकारबाट हात धुन पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का लागि प्रदेश सरकार जोगाउन फलामको चिउरा चपाउनुसरह बन्दै गएको छ । माधवकुमार नेपालले विद्रोह गरी अर्को पार्टी खोलेसँगै दुईवटा प्रदेश गुमाएको एमालेका लागि प्रदेश १ र बागमती प्रदेश थप जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन् । आफ्नो वर्चश्व कसरी जोगाउने भन्ने दबाब एमाले नेतृत्वका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।

सत्ताबाट प्रतिपक्षीको भूमिकामा खुम्चिएको नेकपा एमालेलाई यतिबेला प्रदेश सरकार कसरी जोगाउने भन्ने समस्याले पिरोलेको छ । एमालेका प्रदेश सांसदहरु माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा एकाएक खुल्न थालेपछि जोगाएर राखेको प्रदेश एक र बाग्मती सरकारबाट हात हटनुपर्ने त्रास कायमै छ ।

प्रदेश एकमा एमालेका १० र बाग्मतीमा १२ सांसद नेपाल नेतृत्वको नेकपाएसमा लाग्नुले एमालेको दुवै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेका छन । यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार सुम्पिन बाध्य एमाले प्रदेश एक र बाग्मती सरकार कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा छ । तर उसले सुरक्षित बाटो भेटेको छैन । ९२ सांसद सहितको प्रदेश एक मा एमालेको सरकार जोगाउन ४६ सांसद आवश्यक पर्छ । तर ४० सांसदमा सिमित बनेको आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै सरकारबाट बाहिरीनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
प्रदेश एक का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य मुख्यमन्त्री भएर धेरै समय काम गर्न सक्ने अवस्था नभएपनि अहिले भइरहेको षड्यन्त्रलाई चिर्न पार्टी एकता जोगाएर लैजानुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।

गठबन्धन सरकारको सूत्रधार नेकपाएस भने एमालेको सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन छलफलमा जुटेको छ । नेकपाएसमा खुलेका प्रदेश एकका सांसद राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने चर्चा चलेको छ । सांसद राई मुख्मन्त्री आचार्य नैतिकताका आधारमा मुख्मन्त्री आचार्यले राजिनामा नदिए सरकार ढालेर साझा निश्कर्षसहित नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुहुन्छ ।

यता, १ सय ९ सांसदसहितको बाग्मती प्रदेशमा एमाले सरकार जोगाउन ५५ सांसद आवश्यक छ । तर ४४ सांसदसहितको अष्टलक्ष्मी शाक्यको एमाले सरकार समेत अल्पमतमा परेको छ ।
गत निर्वाचनबाट सबैभन्दो ठूलो दल नेकपा एमाले फुटेसँगै संघीय सरकारमात्र नभइ प्रदेश सरकार समेत अस्थिरताको सिकार बनेका छन् । यो क्रमले राजनीतिक अस्थिरतालाई थप बढाउने निश्चित छ ।