प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं, भदौ १८ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिहिनलाई राज्यले एकपटकको लागि जग्गा दिने विषय कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।
शुक्रबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले भूमिहीनलाई राज्यले जग्गा दिने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन् । बैठकमा बोल्दै सांसद डा.विमला राई पौड्यालले भुमि दिने विषय प्राविधिक नभइ राजनीतिक भएको भन्दै आयोग बन्ने र खारेज हुने गर्नाले भुमि सम्बन्धी समस्या तत्कालै समाधान हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
सांसद बेदुराम भुसालले राज्यले जमिन बाड्ने मात्रै कुरा गरेको तर जमिन कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्नुभयो । जनसंख्या बढीरहेको तर जमिन भने नबढ्ने भन्दै उहाँले जमिन बाँडने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
सांसद प्रमिला कुमारीले भूमिहिनका लागि तोकिएको न्यूनतम जमिन दलितहरुले पनि पाउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले भुमिलाई सम्पदाको हिसाबले स्वीकार गर्ने कि सम्पतिको हिसाबले स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र जनताको साझा बुझाई हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बैठकमा भुमी समस्याको सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिदैँ आगामी दिनमा थप अध्ययन गरेर समितिको तर्फबाट सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्