खिलनाथ ताजपुरीया

काठमाडौं, भदौ १८ । सरकारबाट हटनासाथ हरेक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कर्मचारीबाट असहयोग हुने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । यसपटक सरकार बनेको दुई महिना हुन लाग्दा पनि मन्त्री नभएको कारण देखाउँदै सचिवले कर्मचारी सरुवाको विषयमा कलम चोब्नसम्म सकेका छैनन । जुनसुकै सरकार आएपनि कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच शंकाको खाँडल झन्झन् बढ्दो छ ।

निजामती कर्मचारी दिवस आउन केही दिन बाँकी रहँदा सरकारको स्थायी शक्ति मानिने कर्मचारी भने सरकारसंग असन्तुष्ट छ । सिंहदरबारलाई गाउँगाउँसम्म पु¥याएको भनेर राजनीतिक भाषण गरिएपनि आफूहरुको हकमा अन्याय भएको उनीहरुको ठहर छ । सेवा प्रवेशका बखत गरिएको सम्झौता विपरीत कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा समायोजन गरिएको भन्दै सरकारविरुद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु एकमुख लागेर विरोधमा उत्रिएका छन् । वर्तमान सरकारको समर्थक मानिने नेपाल कर्मचारी युनियनका पदाधिकारी नै वर्गीय हितका अगाडि सैद्धान्तिक समर्थन गौण भएको बताउँछन् ।

दुर्गा फुयाँल, उपमहासचिव नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सरकारले कर्मचारी समायोजनका सम्पूर्ण काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जनाएको छ । तर कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरु भने यसलाई मान्न तयार छैनन । संघमा रहेको रिक्त दरबन्दी लुकाएर इच्छा विपरित स्वेच्छाचारी ढंगले सरुवा गरेको कर्मचारीको आरोप छ । उनीहरुले लोकसेवा आयोगबाट अघिल्ला दुई वर्ष प्रकाशित विज्ञापनअनुसार सम्पन्न परीक्षाको कुनै पनि पद कटौती नगरी अविलम्ब प्रकाशन गर्न माग गरेका छन् ।

यो मागप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चको ऐक्यवद्धता रहेको छ ।
कुनै पनि सरकारको सफलतासंग कर्मचारीको गतिविधि जोडिएको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारको पहिलो एजेण्डा सुशासन छ । तर त्यही सुशासनको यात्रामा लैजाने संयन्त्र असन्तुष्ट भएपछि त्यो नतिजा कसरी प्राप्त होला ?